Monica Rajale | पाथर्डी : पैठण–पंढरपूर पालखी मार्ग या राष्ट्रीय महामार्गाचे बंद पडलेले काम तातडीने सुरू करावे आणि भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला लवकर मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार यांची कोकणभवन, नवी मुंबई येथे आमदार मोनिका राजळे (Monica Rajale) यांनी शिष्टमंडळासह भेट घेऊन बैठक पार पडली. या बैठकीस पाथर्डी तालुक्यातील मिडसांगवी येथील शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने क्षेत्रीय अधिकारी आर.ओ. भेगडे, अधीक्षक अभियंता वृषाली गाडेकर, कार्यकारी अभियंता अविनाश घोडेकर तसेच मिडसांगवी येथील दत्तात्रय पठाडे, अमोल पठाडे, रामभाऊ पठाडे आदी शेतकरी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हेही वाचा – श्रीगोंदा न्यायालयातील ‘लोकअदालत’ मध्ये आठ हजार प्रकरणांचा निपटारा
शेतकऱ्यांना मोबदला वेळेत मिळावा
बैठकीत पैठण–पंढरपूर पालखी मार्ग तसेच खरवंडी ते नवगणराजुरी या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गांचे रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादनासाठी घेतली आहे, त्यांना त्यांचा मोबदला तातडीने देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य अभियंता संतोष शेलार यांनी दिले.दरम्यान, शेतकऱ्यांची जमीन ही त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असतो. विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले असताना त्यांना योग्य मोबदला वेळेत मिळणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
अवश्य वाचा – उन्हाळ्यात झपाट्याने वाढतयं वीज बिल? फक्त 5 ट्रिक्स ज्यामुळे लागेल ‘ब्रेक’
राजळेंची लक्षवेधी सूचना
यानंतर कोकणभवनातील बैठकीनंतर आमदार मोनिका राजळे यांनी विधानभवनात या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडत प्रश्न उपस्थित केला. पैठण–पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५२ ई हा रस्ता शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातून जात असून या दोन्ही तालुक्यात मिळून सुमारे ३९ किलोमीटर लांबीचा आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू होऊन आठ वर्षे झाली तरी अद्याप पूर्ण झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.शेवगाव तालुक्यातील मुंगी, हदगाव, बोधेगाव, लाडजळगाव, शेकटे तसेच पाथर्डी तालुक्यातील मिडसांगवी, भालगाव आणि कासाळवाडी या गावांपैकी फक्त भालगाव गावाला भूसंपादनाचा सुमारे चार कोटी रुपयांचा मोबदला मिळाला असून उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही.
१०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता
संपूर्ण भूसंपादनासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असताना केवळ सहा कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आल्याची माहिती असल्याचे राजळे यांनी सांगितले.केंद्र सरकारकडून सध्या रस्ता विद्यमान रुंदीमध्येच पूर्ण करण्याचे निर्देश मिळत असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र काही गावांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषांनुसार मोबदला देण्यात आला असताना उर्वरित गावांना तो मिळत नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी घरे, विहिरी व इतर बांधकामांची कामे थांबवून ठेवली आहेत, असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले.
हे पहा – या समुद्रधुनीला ‘होर्मुझ हे नाव कसं पडलं? त्याचा नेमका अर्थ काय?
पाथर्डी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही, तर शेवगाव तालुक्यातील काही प्रकरणांचे अवॉर्ड व निवाडेही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा महामार्ग नेमका कधी पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित करत उर्वरित गावांनाही पूर्वीप्रमाणे आर्थिक मोबदला देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासन व केंद्र सरकारकडे केली.
