Deep Chavan : नगर : अहिल्यानगर महापालिकेच्या (Ahilyanagar Municipal Corporation) स्थायी समितीने जाहीर केलेली पाणीपट्टी २५ टक्के कपात (Water Tax Reduction) ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण (Deep Chavan) यांनी केला आहे. वाढीव पाणीपट्टीचा मूळ ठराव रद्द न करता कपात जाहीर करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नक्की वाचा : ढवळपुरी परिसराला गारपिटीचा तडाखा; काढणीला आलेली पिके मातीमोल, शेतकरी हवालदिल

नगरकरांवर आर्थिक बोजा

दीप चव्हाण म्हणाले की, आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात जनरल बोर्डाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि नगरकरांवर आर्थिक बोजा टाकण्यात आला. त्यानंतर आता अचानक २५ टक्के कपातीची घोषणा करून नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ही सपशेल दिशाभूल आहे. असा आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

कपातीची घोषणा बेकायदेशीर (Deep Chavan)

त्यांनी सांगितले की, पूर्वी पाणीपट्टी सुमारे १५०० रुपये असताना ती थेट २४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्या अगोदर अहमदनगर महानगरपालिका स्थापना वेळी पाणीपट्टी ८०० रुपये होती. तत्कालीन प्रशासक, पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी राजगोपाल देवरा यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये पालिकेला लाभलेले दुसरे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी प्रशासकीय अधिकार वापरून 800 रुपयाची पाणीपट्टी पंधराशे रुपये वर नेऊन ठेवली. आता 12 मार्च 2025 रोजी तिसरे प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी 2400 रुपये करण्याचा प्रताप केला. त्यावेळचा महासभा क्रमांक31, प्रशासकीय ठराव क्रमांक 108 दिनांक 15 जानेवारी 2025 हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा देखील बेकादेशीर असताना शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी पत्रक काढून वृत्तपत्रात बातम्या देऊन याला विरोध केला. हा ठराव विखंडित करण्याची मागणी त्यावेळी देखील केली होती. अर्थसंकल्पात याची तरतूद नव्हती तरी नागरिकांनी ही वाढीव रक्कम भरल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे ७ ते ७.५ कोटी रुपयांची भर पडत आहे. अशा परिस्थितीत कपातीची घोषणा ही बेकायदेशीर आहे. ही घोषणा केवळ दिखावा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

तसेच त्यावेळी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्तामध्ये आयुक्तांनी फक्त ठराव मांडला व तो बहुमताने मंजूर झाला असे दाखवण्यात आले. पण त्याचे खंडन किंवा समर्थन याबाबत उपस्थितांचे मत मतांतर याचा उल्लेख येथे कुठेही नाही. त्यावेळी जो पालिकेचा सन 2023 – 24 चा अर्थसंकल्प मंजूर झाला ते वार्षिक ताळेबंद नफा तोटा पत्रक न सादर करता केवळ साध्या कागदावर निबंध लिहिल्यासारखा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.

चव्हाण यांनी पुढे नमूद केले की, महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५१ नुसार मूळ प्रशासकीय ठराव विखंडित केल्याशिवाय कोणतीही कपात करता येत नाही. स्थायी समिती व महासभा अर्थसंकल्प सभा यामध्ये विषय पत्रिकेवर 25 टक्के पाणीपट्टी कपात शिफारशी बाबत कोणताही विषय नसल्यामुळे अशा प्रस्तावावर चर्चा अथवा निर्णय करता येत नाही. तसेच, स्थायी समितीने आधीच अर्थसंकल्प मंजूर केलेला असताना महासभेला स्वतंत्रपणे पाणीपट्टी कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पालिका पदाधिकाऱ्यांना जर खरोखरच 25 टक्के पाणीपट्टी कमी करायचे असेल तर त्यांनी अगोदरच स्थायी समितीमध्ये पाणीपट्टी 2400 रुपयांवरून 1800 रुपये करण्याबाबतचा निर्णय घेऊन त्याची प्रशासकीय मंजुरी घेऊन तो ठराव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करून नंतर तो महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता फक्त बोल घेवडेपणा करून महापौरांच्या महासभे समोर हा विषय थातूरमरूप दूर पद्धतीने ठेवण्यात आला. असा आरोप त्यांनी केला आहे.

चव्हाण यांनी सांगितले की, १५ जानेवारी २०२५ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक १०८ मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर 12 मार्च रोजी एका तासात स्थायी समिती आणि महासभा घेऊन वाढीव पाणीपट्टी लागू करण्यात आली. मात्र त्यावर्षीच्या सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित ३५.३१ कोटी रुपयांऐवजी केवळ ३० कोटींची तरतूद दाखवण्यात आली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

“त्या वेळीही आम्ही लेखी आक्षेप नोंदवला होता. आता पुन्हा कपातीच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे आधी वाढीव पाणीपट्टीचा ठराव रद्द करावा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी दीप चव्हाण यांनी केली आहे.
तसेच नागरिकांनी यावर्षी आलेले पाणीपट्टीचे बिल अदा करायचे की नाही किंवा कोणत्या दराने पाणीपट्टी भरावी याबाबत स्थायी समिती सभापती व सदस्यांनी खुलासा करावा असे त्यांनी म्हटले आहे.