FRP Price: साखर सम्राटांची मनमानी! शेतकऱ्यांची ५१८ कोटी एफआरपी थकवली

0
FRP Price: साखर सम्राटांची मनमानी! शेतकऱ्यांची ५१८ कोटी एफआरपी थकवली
FRP Price: साखर सम्राटांची मनमानी! शेतकऱ्यांची ५१८ कोटी एफआरपी थकवली

FRP Price: साखर गोड, पण शेतकऱ्याचं आयुष्य कडू झाल आहे. कारण राज्यातील साखर कारखानदारांनी (Sugar Mill Owner) शेतकऱ्यांचा गळा आवळलाय. विशेष बाब म्हणजे अहिल्यानगर जिल्ह्यात (Ahilyanagar District) तब्बल ५१८ कोटींची एफआरपी (FRP Price) थकली आहे. एकीकडे साखरेचे डोंगर उभे राहत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र रिकामी झोळीच का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांनी गाळपाला दिलेल्या उसाचे पेमेंट हे १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असतानाही, अनेक कारखान्यांनी गाळपाची सांगता होऊनही अजून पूर्ण एफआरपी अदा केलेली नाही. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अशा १६ कारखान्यांनी तब्बल ५१८ कोटींची एफआरपी थकवली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक मेटाकुटीला आले असून, पेमेंट वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचे आर्थिक गणित कोलमडून गेल्याचे चित्र आहे.

नक्की वाचा: आधुनिक हिरकणी! ६ महिन्याच्या चिमुरडीला घेऊन सर केला शिवनेरी किल्ला

एफआरपी म्हणजे काय? (FRP Price)

एफआरपी म्हणजे Fair and Remunerative Price म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर भाव. हे केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केलेले असे किमान दर आहेत, जे साखर कारखानदारांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणेकायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. मात्र नगर जिल्ह्यात हे चित्रच उलट दिसत आहे. आता साखर आयुक्तांनी या संदर्भात नगरचा अहवाल मागवला आहे. अहिल्यानगर व नाशिक विभागातून १ कोटी २५ लाख मेट्रिक टन गाळप करण्यात आल आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १ लाख ४९ हजार टन गाळप अंबालिका या खासगी कारखान्याने केलय. सर्वच कारखान्यांनी प्रति टन सरासरी तीन हजारांच्या आसपास भाव शेतकऱ्याला दिला. या मोबदल्यात एफआरपीप्रमाणे संबंधित २२ कारखान्यांनी आतापर्यंत २९३६ कोटींचे पेमेंट हे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले आहे. 

अवश्य वाचा: अग्नितांडवातून आजीने वाचविले नातींचे प्राण;प्रकरण नेमकं काय? 

१६ कारखान्यांकडे अजूनही ५१८ कोटींची देणे बाकी (FRP Price)

यात, कर्मवीर शंकरराव काळे, मुळा सहकारी, सहकार महर्षि भाऊसाहेब थोरात, सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे कारखाना यांनी आतापर्यंत देय असलेली सर्व एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. मात्र इतर १६ कारखान्यांकडे अजूनही ५१८ कोटींची देणे बाकी आहे. यातील काही कारखान्यांकडे केवळ १० ते १५ टक्के बाकी आहे. तर काही कारखान्यांचे कर्ज प्रकरण प्रस्तावित असल्याने विलंब होत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.