Nagar Urban Bank : नगर : नगर अर्बन बँक (Nagar Urban Bank) घोटाळ्यातील आरोपी चेअरमन, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा (Government of Maharashtra) निर्णय हा ठेवीदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व दिशादर्शक ठरला आहे. या निर्णयामुळे बँक बुडवणाऱ्या जबाबदार घटकांवर ठोस कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे, त्यामुळे ठेवीदारांना न्याय मिळत आहे, अशी माहिती बँक बचाव समितीने पत्रकार परिषदेत (Press Conference) दिली.
नक्की वाचा : श्रीपाद छिंदम यांची पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार; अंगरक्षकाची मागणी
मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार
तसेच 114 वर्षांची परंपरा असलेली नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अॅड. अच्युत पिंगळे व डी. एम. कुलकर्णी यांनी दिली. बँक बचाव समितीचे सदस्य पत्रकार परिषदेत म्हणाले, नगर अर्बन बँकेतील चेअरमन, संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने भ्रष्ट कारभार करत बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आणले. ठेवीदारांचा निधी धोक्यात घालून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले (Nagar Urban Bank)
शासन व रिझर्व बँकेकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही सुधारणा न करता भ्रष्टाचार सुरूच ठेवण्यात आला. विशेषतः 2014 नंतर मल्टीस्टेटच्या नावाखाली कायद्याचा गैरफायदा घेत भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाली. या सर्व प्रकाराचा परिणाम म्हणून 2023 मध्ये बँकेचा परवाना रद्द झाला आणि ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले. सुमारे 114 वर्षांची परंपरा असलेल्या बँकेचा जवळपास 175 कोटी रुपयांचा निधी धोक्यात आला. 2017 पासून सभासदांना लाभांश मिळणे बंद झाले, तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली.
लढा सुरू राहणार
दरम्यान, बँक बचाव समितीने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत मोठ्या प्रमाणावर वसुली केली. आतापर्यंत ठेवीदारांना सुमारे 70 टक्के रक्कम परत मिळाली आहे. उर्वरित 30 टक्क्यांपैकी 15 टक्के रक्कम एप्रिल 2024 मध्ये देण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 15 टक्क्यांसाठीही लढा सुरू राहणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. देशभरात ठेवीदारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम परत मिळवून देण्याचे हे एकमेव उदाहरण मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने 18 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढून संबंधित आरोपी, संचालक, अधिकारी व काही कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
जप्त करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची एकूण किंमत कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. या कारवाईतून ठेवीदारांचे पैसे, व्याज, बँकेचा निधी, सभासदांचा लाभांश तसेच कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसेच, संबंधित आरोपींकडून मालमत्ता विक्री करून सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अधिसूचनेत संबंधित मालमत्तांची सविस्तर यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील आरोपींशी कुणीही कोणत्याही जमिनीचा व पैशाचा व्यवहार करू नये, कारण आरोपींच्या जमिनी महाराष्ट्र शासनाकडून जप्त करण्यात येणार असल्याने व्यवहार करू नये, असे बँक बचाओ समितीने सांगितले.
