Kerosene : नगर : जिल्ह्यातील सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांसाठी अवघा दाेन लाख १६ हजार लीटर रॉकेल (Kerosene) साठा मंजूर केल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा (LPG Shortage) भासत असताना केंद्र सरकारने (Central Government) पर्याय म्हणून प्रति कुटुंब तीन लीटर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष मंजूर साठा अत्यंत अपुरा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
नक्की वाचा : नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न; बँक बचाव समितीची पत्रकार परिषदेत माहिती
अनेक कुटुंब रॉकेलपासून वंचित राहण्याची भीती
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी केवळ २१६ किलोलिटर (२.१६ लाख लीटर) रॉकेल मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेतली असता हा साठा तुटपुंजा ठरत असून, अनेक कुटुंब रॉकेलपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांसाठी ही योजना जाहीर केली असली, तरी शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबांना ग्रामपंचायतीचा दाखला सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजूर आणि इतर गरजू नागरिकांनाही ओळखपत्रावर रॉकेल मिळणार असले, तरी “उपलब्धतेनुसार” ही अट असल्याने अनिश्चितता वाढली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
प्रति कुटुंब ३ लिटर प्रमाणे वितरण केले जाणार (Kerosene)
रास्त भाव दुकानदार व किरकोळ विक्रेत्यांकडून प्रति कुटुंब तीन लीटर प्रमाणे वितरण केले जाणार आहे. मात्र अनेक गावांत विक्रेतेच उपलब्ध नसल्याने वितरण यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा ठिकाणी शेजारच्या गावातून रॉकेल आणण्याचे नियोजन कागदावरच राहण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागात वितरण यंत्रणा सक्षम नसल्याने तहसीलदारांवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. पण आधीच मर्यादित मनुष्यबळ असताना ही अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
४५ दिवसांची अट, नागरिक अडचणीत
वाटप सुरू झाल्यानंतर ४५ दिवसांत रॉकेल उचलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न उचललेला साठा पुढील महिन्यात मिळणार नसल्याने अनेक गरीब कुटुंबांवर अतिरिक्त ताण पडणार आहे.
दर अद्याप ठरलेला नाही
रॉकेलचा दर अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नसून, वाहतूक व कमिशनबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
गैरवापर रोखण्यासाठी पथक, पण प्रश्न कायम
गैरवापर रोखण्यासाठी संयुक्त निरीक्षक पथक नेमण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी मूळ प्रश्न साठ्याच्या अपुरेपणाचाच आहे. “पुरवठाच अपुरा असेल, तर नियंत्रण कसले?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकूणच, गरजूंसाठी दिलासा म्हणून जाहीर केलेली योजना अपुऱ्या साठ्यामुळेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, प्रशासनाने तातडीने साठा वाढवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
