Gas Pipeline : गॅस पाईपलाईनवरून वाद पेटला; रस्ते खोदाईमुळे नुकसान होण्याची भीती

Gas Pipeline : गॅस पाईपलाईनवरून वाद पेटला; रस्ते खोदाईमुळे नुकसान होण्याची भीती

0
Gas Pipeline : गॅस पाईपलाईनवरून वाद पेटला; रस्ते खोदाईमुळे नुकसान होण्याची भीती
Gas Pipeline : गॅस पाईपलाईनवरून वाद पेटला; रस्ते खोदाईमुळे नुकसान होण्याची भीती

Gas Pipeline : नगर : महापालिकेच्या हद्दीत गॅस पाईपलाईन (Gas Pipeline) टाकण्यासाठी २४ तासांत परवानग्या द्याव्यात, अन्यथा त्या मंजूर झाल्या असे समजून संबंधित कंपनीला काम सुरू करण्याचे आदेश शासनाने (Government) दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला नगरसेवकांनी (Corporator) तीव्र विरोध दर्शवित, गरज पडल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे.

नक्की वाचा : शिर्डी जमीन व्यवहारात फसवणूक; खरात पती-पत्नीसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल

शहरामध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी हालचाली

महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १, २ आणि ३ मध्ये यापूर्वी काही प्रमाणात गॅस पाईपलाईनचे काम झाले आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने पर्यायी इंधन म्हणून पीएनजी गॅसचा विचार पुढे येत आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईन टाकून ग्राहकांना जोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

महापालिकेला पाठविला तातडीचा आदेश (Gas Pipeline)

या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने महापालिकेला तातडीचा आदेश पाठविला आहे. बुधवारी (ता.१) महापालिकेत झालेल्या बैठकीत महापौर ज्योती गाडे, उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव, आयुक्त यशवंत डांगे, नगरसेवक संपत बारस्कर, निखील वारे यांच्यासह संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शासनाच्या निर्देशानुसार शहरात तातडीने रस्ते खोदाई करून गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, नगरसेवकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविताना शहरातील सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे नुकसान होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली.

गेल्या २५ वर्षांत शहरात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार झाले आहेत. आता पाईपलाईनसाठी तेच रस्ते पुन्हा खोदले जाणार असल्याने मोठे नुकसान होईल, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. आता प्रभाग १४, १५, १६ आणि १७ मध्ये नव्याने रस्ते खोदाई करण्याचा प्रस्ताव असल्याने शहराच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.