Marathi Language : नगर : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असूनही या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध राज्य सरकारने आता कडक पावले उचलली आहे. मराठी विषयाच्या अध्यापनात टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना केवळ नोटिसा देऊन न थांबता, त्यांच्यावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा आणि थेट मान्यता रद्द करण्याचा कठोर निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : महिलेसोबत अश्लिल वर्तन; गुन्हा दाखल
काय कारवाई होणार?
राज्य शासनाने या कारवाईसाठी एक प्रक्रिया जाहीर केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाईल. नियमांचे न पाळणाऱ्या शाळेला शिक्षण विभागामार्फत पहिल्यांदा नोटीस बजावण्यात येईल. या नोटिसीला १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर देणे शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक असेल. शाळेने समाधानकारक खुलासा न दिल्यास संबंधित शाळेला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. केवळ दंड भरून शाळांना सुटका मिळणार नाही. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे लेखी आदेश संबंधित शाळेला दिले जातील
नक्की पहा : कॅन्सर बरा करण्याचा दावा करणारा राजेंद्र गडगे अखेर गजाआड
शाळांना अपील करता येणार (Marathi Language)
कारवाई केलेल्या शाळांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली आहे. दंडात्मक कारवाई किंवा आदेशाच्या विरोधात संबंधित शाळेला ३० दिवसांच्या आत वरिष्ठ स्तरावर अपील करता येईल. मात्र, अपिलानंतरही जर शाळेने मराठी विषय सुरू करण्यास नकार दिला किंवा नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
