ZP : नगर : जिल्हा परिषदेमधील दिव्यांग तपासणी प्रकरणात नवा द्विस्ट आला आहे. तपासणी टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतलेल्या सुमारे ८० कर्मचाऱ्यांना आता तपासणी अनिवार्य करण्यात आली असून, दुसरीकडे कारवाईला मात्र ब्रेक देण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कोर्टात गेलेल्या संबंधित सर्व कर्मचायांना दिव्यांग तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे. मात्र तपासणी अहवालात दोषी आढळल्यास निलंबन किता फौजदारी कारवाई करू नये, तसेच आधी करण्यात आलेली कारवाईही स्थगित ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, यामुळे जिल्हा परिषदेकडून बोगस दिव्यांग आढळलेल्या १८ कर्मचाऱ्यांवरील निलंबन कारवाई मागे घ्यावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : सावेडी उपनगरातील हुक्का पार्लरवर छापा; डीवायएसपींच्या पथकाची कारवाई
शारीरिक पडताळणीसाठी मोहीम
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र व शारीरिक पडताळणीसाठी मोहीम राबवली होती. नगर व नाशिक येथील तपासणी अहवालानंतर १८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तालुका व जिल्हा स्तरावरील या तपासणीसाठी ३३ पेक्षा अधिक कर्मचारी गैरहजर होते. त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली असली तरी पुढे किती जणांनी तपासणी पूर्ण केली, याबाबत माहिती समोर आलेली नाही.
नक्की पहा : मी राष्ट्रवादीतच…भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर प्राजक्त तनपुरे यांचे स्पष्टीकरण
कर्मचाऱ्यांना दिलासा (ZP)
दरम्यान, तपासणी टाळण्यासाठी ८० कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात घाव घेतली होती. राज्यभरातील एकत्रित सुनावणीनंतर न्यायालयाने तपासणी बंधनकारक ठरवली. मात्र या दोषी आढळले तरी तुर्त कारवाई करू नये, असेही आदेश केले आहेत. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
