कृषी सेवा केंद्रांवर साठा व दर दर्शविणारे फलक अनिवार्य

Radhakrishna Vikhe Patil : शिर्डी : खरीप हंगामाच्या (Kharif Season) पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात न बसता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करावे. कृषी सेवा केंद्रांबाहेर खतांचा साठा व दर दर्शविणारे फलक लावणे अनिवार्य असून, शेतकऱ्यांना अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यास सक्ती केल्यास संबंधितांचे परवाने रद्द करून कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच पावसाळ्यात जळलेली वीज रोहित्रे ४८ तासांच्या आत बदलून द्यावीत, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.

खरीप पूर्व हंगाम नियोजन बैठक

राहाता तालुक्याची खरीप पूर्व हंगाम नियोजन बैठक पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, शिर्डी नगराध्यक्षा जयश्री थोरात, राहाता नगराध्यक्ष स्वाधीन गाडेकर, उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, तहसीलदार अमोल मोरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब भोरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर व शिर्डी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, (Radhakrishna Vikhe Patil)

हवामानातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणे अत्यावश्यक आहे. पावसाचा खंड पडल्यास पिके टिकवण्यासाठी ८५ ते ९० दिवसांत येणाऱ्या वाणांची शिफारस कृषी विभागाने करावी. तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या सर्व उपाययोजनांची माहिती पोहोचवण्यासाठी माहितीपुस्तिका तयार करून ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमार्फत वितरित करावी. कृषी सहाय्यकांच्या भेटीचे दिवस व संपर्क क्रमांक ग्रामपंचायतीबाहेर ठळकपणे प्रदर्शित करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानसाक्षर करणे आवश्यक आहे. मजुरांची टंचाई लक्षात घेता फवारणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच शेतीमालाचे रोजचे बाजारभाव समजण्यासाठी क्यूआर कोड तयार करून तो सर्वत्र प्रदर्शित करावा. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना महागडी अवजारे घेणे शक्य नसल्याने गावागावांत अवजार बँक स्थापन करावी. ठिबक सिंचनाचा अवलंब वाढवून पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक कर्जवाटपाचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी बँकांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पीक कर्जासाठी सिबिल गुणांची अट शासनाने शिथिल केलेली असतानाही बँका शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असतील, तर संबंधित शाखाधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा प्रस्ताव पाठवावा. खरिपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक सहाय्य आवश्यक असल्याने कर्जवाटप निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सौर कृषी पंपासाठी पैसे भरूनही तो न मिळणे तसेच कंत्राटदारांकडून शेतकऱ्यांच्या पाइपलाइनचे होणारे नुकसान याबाबत तातडीने चौकशी करून संबंधित कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारावा. मान्सूनपूर्व कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी तहसीलदारांनी २४ तास कार्यरत आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुरू करावा.

रासायनिक खतांचा अतिवापर टाळण्यासाठी प्रबोधन मोहीम राबवावी व नॅनो युरियाच्या वापराचे प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन दाखवावे. सेंद्रिय शेती व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर करणाऱ्या तालुक्यातील उत्कृष्ट शेतकऱ्यांची नावे माहितीपत्रकात समाविष्ट करून इतरांना प्रोत्साहित करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीपूर्वी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजना’अंतर्गत निवडक लाभार्थी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी साधनांचे वाटप करण्यात आले. साकुरी येथील शशिकला दंडवते व रमेश बनसोडे, न.पा.वाडीचे विशाल वहाडणे, चोळकेवाडीचे सुभाष चोळके, अस्तगावचे रामदास जेजुरकर आणि पिंपरी निर्मळ येथील आशा निर्मळ यांना ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. तसेच पिंपळवाडी येथील लीलाबाई तूरकणे यांना हार्वेस्टर, तर दाढ बुद्रुक येथील प्रशांत बनसोडे यांना कृषी ड्रोन प्रदान करण्यात आले.