State Government : नगर : सुधारित निवृत्तीवेतनसाठी १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (State Government Employees) पुकारलेल्या लढ्याला अखेर यश आले. मार्च २०२४ पासून योजना लागू होऊनही रखडलेली कार्यपद्धती अखेर सरकारकडून लागू करण्यात आली. २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळतील अखेरच्या वेतनाच्या (Salary) ५० टक्के निवृत्तीवेतन (Pension) व महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आला आहे. अर्थात त्यासाठी सुधारित योजना कर्मचाऱ्यांना स्वीकारावी लागेल.
नक्की वाचा: हुंड्यासाठी छळ; विवाहितेने विहिरीत उडी घेऊन संपवले जीवन
निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू राहणार
राज्य सरकारने २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद केली. याविरुद्ध २०२३ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या आश्वासनानंतर १ मार्च २०२४ पासून राज्य सरकारी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. मात्र, त्याची कार्यपद्धतीच लागू न झाली नव्हती. ही योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू राहणार आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन योजना लागू (State Government)
केंद्र सरकारने निवृत्तिवेतन योजनेत सुधारणा करताना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन योजना लागू केली. त्याच धर्तीवर राज्यातही तशीच योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. २०२४ मध्ये ही मागणी होऊनही त्याचा शासकीय आदेश निघाला नव्हता. कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या वेळी चर्चेत सरकारने १५ दिवसांत शासकीय आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थ विभागाने आदेश काढला. यानुसार निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन दिली जाईल.
३१ डिसेंबरपर्यंत लेखी कळवावे लागणार
सुधारित योजनेचा पर्याय स्वीकारायचा असल्यास विभागप्रमुखांना ३१ डिसेंबरपर्यंत लेखी कळवावे लागणार आहे. हा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांनाच ही योजना लागू होईल.मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, बिगरकृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व अटींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या फेरफारासह सुधारित निवृत्तिवेतन लागू राहील. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
वार्षिकीचा तपशीलही संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या ‘पीएफआरडीए’मध्ये जमा झालेल्या अंशदानाच्या संचित निधीतून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्के परताव्याची रक्कम अधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागेल. या परताव्याच्या रकमा चलनाद्वारे सरकारजमा करायच्या आहेत. १ मार्च २०२४ ते कार्यपद्धतीचे परिपत्रक निघेपर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू आहे. उर्वरित ४० टक्के संचित निधीवर मिळणारी वार्षिकीचा तपशीलही संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाईवाढ या रकमेमधून वार्षिकीची रक्कम वजा करून निवृत्तिवेतन निश्चित करण्यात येईल. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन मिळणार नाही, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तिवेतनाचे लाभ दिले जातील.
