Illegal Online Drug Sales : नगर : देशभरात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्रीला (Illegal Online Drug Sales) विरोध करत तसेच कार्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) 20 मे 2026 रोजी देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची घोषणा (Announcing the closure of drug dealers) केली आहे. एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ स. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा बंद पुकारण्यात आला असून, जिल्ह्यातील सर्व केमिस्ट बांधवांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्ता गाडळकर व सचिव आबासाहेब बेद्रे यांनी केले आहे.
हे वाचा – गावातच मिळत आहेत शासकीय सेवा; नागरिकांचा मानसिक ताण होतोय कमी
कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्याचे संघटनेने नमूद
औषध व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 व Rules 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात या कायद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून औषध विक्रीसंदर्भात दि. 28 ऑगस्ट 2018 रोजी GSR 817(E) अंतर्गत अधिसूचना काढली होती. परंतु, त्या अधिसूचनेचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन औषध विक्री सुरू असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून, न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती दिल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. मात्र, याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत एआयओसीडीने संबंधित जीएसआर अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
कोरोना काळात दिली होती विशेष परवानगी (Illegal Online Drug Sales)
कोरोना काळात नागरिकांना सुविधा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने 26 मार्च 2020 रोजी GSR 220(E) अंतर्गत औषधांच्या होम डिलिव्हरीस विशेष परवानगी दिली होती. मात्र, कोरोनाचा कालावधी संपून पाच वर्षे उलटूनही ही अधिसूचना रद्द करण्यात आलेली नाही. या सवलतीचा फायदा घेत ऑनलाईन कंपन्या स्वतःचे भागभांडवल वापरून मोठ्या प्रमाणावर सवलती देत औषध विक्री करत असल्याचा आरोप औषध विक्रेत्यांनी केला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, Drug Price Control Order (DPCO) 2013 नुसार जीवनावश्यक औषधांवर होलसेलरला 8 टक्के व रिटेलरला 16 टक्के नफा निश्चित करण्यात आला आहे. तर अनियंत्रित औषधांवर होलसेलरला 10 टक्के व रिटेलरला 20 टक्के नफा देण्यात येतो. मात्र, कार्पोरेट कंपन्या 20 ते 50 टयांपर्यंत डिस्काउंट देत असल्याने देशातील सुमारे 12.50 लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने DPCO 2013 अंतर्गत असलेली नियंत्रित नफ्याची तरतूद मागे घ्यावी, तसेच डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँड सबस्टिट्यूट औषध विक्रीचा अधिकार केमिस्टना द्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. त्यामुळे औषध विक्रेते स्पर्धात्मक वातावरणात सक्षमपणे टिकू शकतील, असे शिंदे यांनी नमूद केले. सरकारच्या विविध मंत्रालयांना, संबंधित अधिकाऱ्यांना तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही वारंवार निवेदने देऊन सकारात्मक निर्णयाची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागल्याचे एआयओसीडीने स्पष्ट केले.
जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी करण्यासाठी सर्व सभासद सज्ज आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातही या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळणार असून, सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
