नगर : आपल्या सगळ्यांचा आवडता उत्सव म्हणजे आपल्या बाप्पाचा गणेशोत्सव(Ganeshotsav 2026). आणि याच गणेशोत्सवात पीओपीचा मुद्दा हा चर्चेत येतोच. प्लास्टर ऑफ पॅरिसने म्हणजेच (पीओपी)ने (POP Ganeshmurti) बनवण्यात आलेल्या सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मागील वर्षी आणि या वर्षीच्या मार्चपर्यंतच्या उत्सवांपुरती परवानगी दिली असली, तरी हा विषय यंदा पुन्हा चर्चेत येणार आहे. त्याच कारण काय आहे? ते समजून घेऊ…
नक्की वाचा : केतनला संपवण्याचा प्लॅन आणखी काही जणांना माहिती; केतनच्या वडिलांचा संशय
१ जुलैला होणार सुनावणी (Ganeshotsav 2026)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) च्या बदललेल्या भूमिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाचा हंगामी आदेश आला. त्या भूमिकेला पर्यावरणप्रेमी जनहित याचिकाकत्यांनी याचिका दुरुस्तीद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याविषयी १ जुलै रोजी न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ‘सीपीसीबी’च्या १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपीच्या मूर्तीवर पूर्ण बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, हे पाहून उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३० जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण बंदीचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मात्र मूर्तीकारांच्या अनेक संघटनांनी ‘पीओपी’च्या समर्थनार्थ याचिका केल्या, तर राज्य सरकारने ‘पीओपी’ च्या प्रश्नी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचा अभ्यास अहवाल मिळवून त्याआधारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ला विनंती केली.
१ जुलैला होणार सुनावणीअवश्य वाचा : आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी रेल्वेची खास घोषणा ; नगर जिल्ह्यातील भाविकांना होणार लाभ
पीओपी मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यासाठी बंदी कायम (Ganeshotsav 2026)
‘१२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही आता मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात आहेत. मात्र पीओपी मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यासाठी बंदी ही कायम राहील. त्यामुळे शिफारशींतील अटींप्रमाणे गणेश मूर्तींचे विसर्जन होण्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा,’अशी भूमिका ‘सीपीसीबी’ने मांडली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने धोरण आणले. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी हंगामी आदेश दिला. या आदेशानुसार, केवळ सहा फुटांच्या वरील मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतांत करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, अशी परवानगी केवळ मार्च-२०२६ पर्यंतच्या उत्सवांपुरती असेल, असे न्यायालयाने त्या आदेशात स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणप्रेमींनी आणि शाडूच्या मातीने मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिका केली आहे. “सीपीसीबी’ ने बदललेली भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकाराप्रमाणे बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीपीसीबीच्या वकिलांच्या न्यायालयातील तोंडी म्हणण्याने आणि प्रतिज्ञा पत्राद्वारे वैधानिक बदल होऊ शकत नाही, असं सांगण्यात आले आहे. २०२० ची मार्गदर्शक तत्त्वे बदलणार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटलेले नाही.
या मंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळांवर असते. मात्र,सीपीसीबीच्या अशा बदललेल्या विचित्र भूमिकेमुळे संपूर्ण देशातील अनेक राज्यांत पीओपी मूर्तीबाबत गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचे याविषयीचे एक ऑगस्ट २०२५ रोजीचे धोरण रद्द करावे व २०२०ची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याचे घोषित करण्याचा आदेश सीपीसीबीला द्यावा,’ अशी विनंती सुधारित याचिकेत करण्यात आली आहे.
