नगर : राज्यातील खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा चालविणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थापनात वाद (Dispute within the management) असल्यास आता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. कारण संस्थाचालकांचा वाद धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात एक वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असल्यास, त्या शाळांमधील रिक्त पदांवर थेट शिक्षण विभागाकडूनच पवित्र पोर्टलद्वारे (Pavitra Portal) शिक्षक भरती (Teacher Recruitment) केली जाणार आहे.
नक्की वाचा : निलेश लंके शरद पवारांची साथ सोडणार का? शिंदे गटात प्रवेशाची चर्चा का?
शासन निर्णयात नेमकं काय? (Teacher Recruitment)
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. शिक्षक निवडीसाठी २०१७ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने भरती केली जात आहे. मात्र अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात अंतर्गत वाद सुरू असल्याने, ही प्रकरणे धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित राहतात. अशा वेळी संस्था पवित्र पोर्टल भरती प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत आणि शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
अवश्य वाचा : अतिउत्साही गोरक्षकांचा शेतकऱ्याला फटका;श्रीरामपूर मध्ये नेमकं काय घडलं?
व्यवस्थापनात जर वाद असेल तर संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापकांच्या मदतीने शिक्षक संवर्गाची बिंदूनामावली ही अद्ययावत करतील. त्यानंतर संच मान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या निश्चित करणे व समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदाच्या ८० टक्के मर्यादित पदभरतीची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर प्रसिध्द करावी लागेल. उमेदवाराची पुढील टप्प्यात शाळेतील रिक्त पदांसाठी एकास एक या प्रमाणात नियुक्तीसाठी शिफारस केली जाईल. या उमेदवाराला कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती नाकारता येणार नाही. मुख्याध्यापकांकडून नियुक्तीचे आदेश काढले जातील.
मुख्याध्यापकांवर सुद्धा होणार कारवाई (Teacher Recruitment)
मुख्याध्यापकांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य न केल्यास त्यांचे वेतन थांबवणे व अन्य शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संस्था व्यवस्थापनाच्या वादात सहभागी असलेल्या दोन्ही पक्षांना शिक्षक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे केल्यास संबंधित शाळेवर प्रशासक नेमला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित संस्था व्यवस्थापनामार्फत एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यात व एकाच शैक्षणिक विभागात शाळा चालविल्या जात असल्यास पद भरतीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यवाही करतील. संबंधित संस्था व्यवस्थापनामार्फत एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यात व एकापेक्षा अधिक शैक्षणिक विभागात शाळा चालविल्या जात असल्यास, त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची जबाबदारी प्रकरण शिक्षण संचालकांची असेल.
