Smart Electricity Meters : विजेच्या स्मार्ट मीटरविरोधात (Smart Electricity Meters) सुरू असलेली आंदोलने शांत करण्यासाठी वेगळी भूमिका घेणारे वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी (Electricity Distribution Company Officials) आता अडचणीत येऊ लागले आहेत. स्मार्ट मीटरची सक्ती (Mandatory electricity smart meters) करू नका, असे कंपनीला लेखी कळविणाऱ्या पालघराच्या अधीक्षक अभियंत्याला निलंबित करण्यात आले आहे. तर राजकीय पक्षाचे आंदोलन शांत करण्यासाठी स्मार्ट मीटरची सक्ती नसल्याचे पत्र देणारे अहिल्यानगरचे अधीक्षक अभियंताही अडचणीत आले आहेत. स्मार्ट मीटर बसविल्यास ग्राहक आणि विविध संघटनांचा रोष तर मीटरला विरोध केला तर कारवाईचा सपाटा अशा कोंडीत अधिकारी अडकले आहेत.

नक्की वाचा : माहितीचा अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती, अण्णांच्या इशाऱ्यामुळे सरकारचे नमते

स्मार्ट मीटरच्या विरोधात राज्यभर आंदोलने

गेल्या काही काळापासून स्मार्ट मीटरच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली आहेत. या मीटरची सक्ती आहे की नाही, हा मूळ मुद्दा यातून पुढे आला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ऊर्जामंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट सांगितले की, विद्युत अधिनियम २००३ नुसार राज्यात स्मार्ट मीटर बसवणे कायद्याने बंधनकारक आहे, मात्र ‘प्रीपेड’ स्मार्ट मीटर ऐच्छिक आहे.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय पत्र पाठवल्याचा ठपका(Smart Electricity Meters)

मीटर बसविण्यास गेल्यावर आणि हे काम सुरू ठेवल्यावर ग्राहकांकडून हल्ले होण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटते. तशी ती काहींनी बोलूनही दाखविली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघरचे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता मदन सांगळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या अदानी एनर्जी सोल्युशन्स या कंपनीला एक पत्र पाठविले होते. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्यात येऊ नये. जर ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवले आणि त्यामुळे काही वाद किंवा जनक्षोभ उसळला, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी कंपनीची असेल, असे त्यांनी त्यात म्हटले होते. मात्र, त्यांचे हे पत्र त्यांच्याच अंगलट आले. वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय नियमांचे उल्लंघन करून हे पत्र पाठवल्याचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सांगळे यांनी थेट कंपनीला पत्र पाठवून प्रशासकीय शिस्तीचे उल्लंघन केले आणि संस्थेच्या अधिकृत धोरणाच्या विरुद्ध भूमिका घेतली, असे सांगत महावितरणच्या व्यवस्थापनाने ही कारवाई केली आहे.

असाच एक प्रकार अहिल्यानगरमध्येही घडला आहे. स्मार्ट मीटरच्या विरोधात अहिल्यानगरमध्येही आंदोलने झाली. शिवसेनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. मीटर बसविण्याची मोहीम थांबवावी, हे मीटर बसविणे सक्तीचे आहे का? ग्राहकांना याची सक्ती का केली जाते? असे प्रश्न आंदोलनात उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावर येथील अधीक्षक अभियंत्यांनी आंदोलकांना एक पत्र दिले. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती नाही, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाय बिलाच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्या सोडविल्या जातील, असेही आश्वासन दिले. यामुळे अधीक्षक अभियंत्यांच्या दालनात सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दिलेले हे पत्र व्हायरल झाले आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती नाही, अशी भावना जनतेच्या मनात झाली आहे. त्यामुळे हे मीटर बसविण्याला होणारा विरोध वाढू शकतो. आंदोलन मिटविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी असे पत्र देण्याची भूमिका घेतली असली तरी या पत्राची आता वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे नगरच्या अधिकाऱ्यांच्याही अडचणी वाढल्याचे सांगण्यात येते.