Sonam Wangchuk Hunger Strike : नीट पेपरफुटी प्रकरणी सोनम वांगचूक यांच्या प्राणांतिक उपोषणास पाथर्डीतून पाठिंबा

Sonam Wangchuk Hunger Strike : नीट पेपरफुटी प्रकरणी सोनम वांगचूक यांच्या प्राणांतिक उपोषणास पाथर्डीतून पाठिंबा

0
Sonam Wangchuk Hunger Strike : नीट पेपरफुटी प्रकरणी सोनम वांगचूक यांच्या प्राणांतिक उपोषणास पाथर्डीतून पाठिंबा
Sonam Wangchuk Hunger Strike : नीट पेपरफुटी प्रकरणी सोनम वांगचूक यांच्या प्राणांतिक उपोषणास पाथर्डीतून पाठिंबा

तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन; विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची व उपोषणाची दखल घेण्याची मागणी

Sonam Wangchuk Hunger Strike : पाथर्डी : नीट परीक्षा पेपरफुटी (NEET exam paper leak) प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई (Strict action) करून संबंधित शैक्षणिक विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचे राजीनामे घ्यावेत तसेच विद्यार्थी व पालकांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी सुरू केलेल्या प्राणांतिक उपोषणाला (Sonam Wangchuk Hunger Strike) पाथर्डीतून पाठिंबा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की,

३ मे २०२६ रोजी झालेल्या नेट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, मानसिक आणि सामाजिक नुकसान झाले आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे राजीनामे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

सोनम वांगचूक यांची प्रकृती खालावली (Sonam Wangchuk Hunger Strike)

सोनम वांगचूक हे २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे प्राणांतिक उपोषण करत असून, सध्या त्यांच्या उपोषणाचा १८ ते १९ वा दिवस सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपोषणादरम्यान त्यांचे वजन सुमारे ५७ किलोपर्यंत घटल्याचे सांगण्यात आले असून, प्रकृतीही खालावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.


शासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, सोनम वांगचूक यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून उपोषणाची तत्काळ समाप्ती घडवून आणावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच पाथर्डीकर नागरिकांच्या भावनांचा आदर करून शासनाने या प्रकरणात संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी विनंती तहसीलदारांमार्फत राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.