नगर : राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्ग (Rahuri-Shani Shingnapur Railway Project) हा जेव्हापासून प्रस्तावित झालाय. तेव्हापासून चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. आता या बहुचर्चित राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पाला न्यायालयीन वळण (A Judicial Turn) मिळाले आहे. या प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता ही याचिका कोणी दाखल केली ते सविस्तर पाहू…
नक्की वाचा : कष्टाची वाट ठरली शेवटची;पाथर्डीतील मिरी येथील दोन चुलत भावांचा अपघाती मृत्यू
याचिका कोणी दाखल केली? (Rahuri-Shani Shingnapur Railway Project)
राहुरी-शनिशिंगणापूर या प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी अॅड. गणेश दरंदले यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत प्रस्तावित रेल्वे मार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल एन. काकडे यांनी बाजू मांडली. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत हा मार्ग स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम करणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अवश्य वाचा : अवघ्या २० रुपयात केला विवाह! इंदोरीकर महाराजांनी सांगितला स्वतःच्या लग्नाचा मजेशीर किस्सा
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा (Rahuri-Shani Shingnapur Railway Project)
दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत आपली भूमिका सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली. तसेच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. या आदेशामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे मानले जात असून, आता शासनाला न्यायालयासमोर प्रकल्पाची गरज, सार्वजनिक हित आणि रेल्वे मार्गाच्या निवडीमागील कारणे स्पष्ट करावी लागणार आहेत. या प्रकरणात अॅड. गणेश दरंदले व अॅड. अमोल एन. काकडे यांनी कामकाज पाहिले, तर अॅड. अनंत अमोल काकडे यांनी त्यांना सहकार्य केले.
