नगर : ‘कायद्याचं पालन करणाऱ्यांना भिती बाळगण्याचे कारण नाही’,असे मत राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी व्यक्त केलं आहे. राज्यात केवळ दुधापासून बनवलेल्या पनीरच्या उत्पादनाला परवानगी (Permission granted for paneer made from milk) असल्याचे ते म्हणाले. कोणालाही व्हीव्हीआयपी ट्रीटमेंट दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने देखील आमच्या कामाची स्तुती केलेली आहे. प्रत्येकाला सुधारणा नोटीस देणं अपेक्षित नाही. ८० टक्के आस्थापना योग्य स्थितीत होत्या. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही,असे मुंढे म्हणाले. विशेष तपासणी मोहिम राबवणार असल्याची माहिती देखील मुंढेंनी दिली.
नक्की वाचा : कष्टाची वाट ठरली शेवटची;पाथर्डीतील मिरी येथील दोन चुलत भावांचा अपघाती मृत्यू
‘संशयित उत्पादनांचे नमुने घेऊन पुढील कारवाई होईल’ (Tukaram Mundhe)
संशयित उत्पादनांचे नमुने घेऊन पुढील कारवाई होईल. सगळ्या अधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना ओरीजनल पनीर मिळावं पॅकिंग वरील सगळे नॉर्म पाळले गेले पाहिजेत. संशय आल्यास लोकांनी टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी असेही मुंढे म्हणाले. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही. ॲनालॉग पनीरवर बंदी आणणार महाराष्ट्र पहिलं राज्य असू शकेल असेही मुंढे म्हणाले.
अवश्य वाचा : राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेला विरोध का? खंडपीठातील याचिकेमागचे कारण काय?
‘जो कारवाईशी संतुष्ट नाही त्याने माझ्याकडे अपील करायला हवी’ (Tukaram Mundhe)
सुधारणा नोटीस न देता थेट परवाना रद्द करतो,असं म्हणणं चुकीच आहे आकडेवारी स्पष्ट असल्याचे मुंढे म्हणाले. जिथे फूड सुरक्षित नव्हतं, लोकांच्या जीवाला धोका होता, तिथेच फक्त परवाना जप्तीची कारवाई झाल्याची माहिती मुंढेंनी दिली. जो कारवाईशी संतुष्ट नाही, त्याने माझ्याकडे अपील करायला हवी हेच कायदा सांगतो असंही ते म्हणाले. १६५ पैकी १०३ अपील केलं आहे. उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. आमच्याकडे सगळे पुरावे आहेत. फोटो व्हिडिओ आहेत,असेही मुंढे यावेळी म्हणाले. कायदेशीररीत्या आम्ही बरोबर आहोत, असेही मुंढे म्हणाले.
