Bombay High Court : नगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगरदेवळे येथील ग्रामपंचायत (Nagardevle Gram Panchayat) मिळकत क्रमांक २५१७ संदर्भातील प्रकरणात पुढील आदेशापर्यंत संबंधित बांधकामावर कोणतेही पाडकाम किंवा इतर सक्तीची (दंडात्मक) कारवाई न करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. याबाबत याकूबमिया मीरतपटेल सय्यद यांनी याचिका (Petition) दाखल केली होती.

नक्की वाचा : पारनेरच्या केंद्राच्या सेवाधाऱ्यांची माऊंट आबू येथे समर्पित सेवा

घर बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्या हत्याप्रकरणातील आरोपींचे हे घर आहे. आंदोलकांच्या मागणीनंतर प्रशासनाने हे घर बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून पाडण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार घरावर नोटीस लावण्यात आली होती. त्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर आज (11 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात असा दावा करण्यात आला की, नगरदेवळे येथील संबंधित मिळकतीसाठी त्यांच्याकडे वैध बांधकाम परवानगी असून ते नियमितपणे करही भरत आहेत. असे असतानाही प्रशासनाने नोटीस बजावून परवानगी असल्यास ती सादर करण्यास सांगितले.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

याचिकाकर्त्याने परवानग्या सादर केल्याचा दावा (Bombay High Court)

याचिकाकर्त्याने परवानग्या सादर केल्याचा दावा केला असून, तरीही कथित अतिक्रमण हटवण्यासाठी मंगळवारी (ता.११) सकाळी जेसीबी मशीन आणण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. खंडपीठाने प्रतिवादींना ८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच, शासकीय अभियोक्त्यांनी राज्य शासन, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्याविरुद्ध पाडकाम किंवा कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. या आदेशाची माहिती संबधित अधिकाऱ्यांना तातडीने देण्याचे निर्देशही शासकीय अभियोक्त्यांना देण्यात आले आहेत.