Sugar Import : केंद्र सरकारने उचलले मोठं पाऊल, १० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या शुल्क मुक्त आयातीला परवानगी

0
Sugar Import : केंद्र सरकारने उचलले मोठं पाऊल, १० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या शुल्क मुक्त आयातीला परवानगी

नगर : सर्वसामान्य ग्राहकांना महागाईचा फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने आता एक मोठं पाऊल उचलले आहे. वाढत्या किंमती आणि घटत चाललेल्या पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात साखरेची (Sugar Price Hike) उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकारने १० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या (1 million metric tonnes of sugar) शुल्क मुक्त (Sugar Imports Duty) आयातीला परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

नक्की वाचा : साखरेच्या दरात एवढी वाढ का झाली? कारणे नेमकी काय?

साखरेच्या दरात सुमारे ४० टक्क्यांची मोठी वाढ (Sugar Import)

गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात सुमारे ४० टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. असं असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला असून सर्वसामान्य नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे आणि बाजारातील किमतींवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे बोललं जात आहे.

सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने गुरुवारी (ता.२०) एक अधिसूचना जारी करून, कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील शुल्क मर्यादा तात्पुरती हटवली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत होत्या. ऑगस्टच्या सुरुवातीला, किरकोळ साखरेचे दर ४८ ते ५० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते, तर घाऊक दर ४,७५० ते ४,८०० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान होते.

अवश्य वाचा : पुण्यात भोंदूबाबाचा पर्दाफाश! तरुणींकडे मागवायचा अश्लील फोटो

१० लाख टन कच्ची साखर आयात शुल्काशिवाय आयात होणार (Sugar Import)

अशातच, आत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १० लाख टन कच्ची साखर कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय देशात आयात केली जाईल. ही सूट टॅरिफ रेट कोटा अंतर्गत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ ही सुविधा केवळ एका विशिष्ट प्रमाणासाठी उपलब्ध असेल, त्यानंतर जुने शुल्क पुन्हा लागू होईल,अशी माहिती आहे. यापूर्वी, आयात धोरण शुल्कमुक्त होते, परंतु त्यात कोणत्याही विशेष अटींचा उल्लेख नव्हता. आता, ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १० लाख मेट्रिक टनच्या शुल्क-मुक्त दर कोट्याच्या समावेशासह हे धोरण शुल्क-मुक्त राहणार आहे.