Nilesh Lanke : पारनेर : ग्रामसभांच्या विद्यमान कार्यपद्धतीत सुधारणा करून त्या अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने (Central and State Governments) ठोस कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात. यासाठी केंद्रीय व राज्यस्तरीय मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करून नवी दिल्ली येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यातून मार्ग न निघाल्यास ग्रामसभांच्या (Gram Sabha) प्रश्नावर संसदेत आवाज उठवू, अशी ठोस ग्वाही अहिल्यानगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी दिली.
नक्की वाचा : अहिल्यानगरच्या भूमिपुत्राची दमदार कामगिरी; तेलंगणात IPS वैभव गायकवाड यांच्या धडक कारवाईची धास्ती
ग्रामसभा व्यवस्थेतील सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वाशिम जिल्ह्यातील पंचाळा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायत अधिकारी अलका खंगार यांच्यावर २३ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रामसभेदरम्यान मारहाण झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर १७ ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्ह्यातील शिवरे डिगर ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेदरम्यान गोंधळ, मारामारी आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेनंतर स्वर्गीय प्रल्हाद नारायण पाटील यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाल्याने ग्रामसभा व्यवस्थेतील सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे (Nilesh Lanke)
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितीन धामणे यांच्या मार्गदर्शनाखालील शिष्टमंडळाने खासदार लंके यांची हंगा येथील निवासस्थानी भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी लंके म्हणाले, “मलाही सरपंच पदाचा अनुभव आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा मिळाला. गावकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे हा या व्यवस्थेचा चांगला उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही तफावत आहे. त्यामुळे ग्रामसभांच्या मूलभूत कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करून आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे.”
ऑनलाइन ग्रामसभेला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी
संघटनेने संविधानातील अनुच्छेद २४३अ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ७ तसेच ग्रामसभा बैठकीसंदर्भातील नियमांचा पुनर्विचार करून आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करण्याची मागणी केली. विविध विषयांसाठी वारंवार ग्रामसभा घेण्याऐवजी वर्षातून एक सर्वसमावेशक ग्रामसभा घेण्याची व्यवस्था, डिजिटल ग्रामसभेला कायदेशीर मान्यता, महाडीबीटीद्वारे लाभार्थी निवड तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेदरम्यान कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली. या मागण्यांसंदर्भात केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे आश्वासन खासदार लंके यांनी दिले.
यावेळी संघटनेचे राज्य सचिव हरिश्चंद्र काळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष बळीराम सेटवाड, तालुका अध्यक्ष विशाल झावरे, तालुका सचिव शरद गायकवाड, ज्ञानेश्वर खोडदे यांच्यासह ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.
