नगर : UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. भारत सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI Payment) शुल्क लागू (Fees Apply) करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सगळेच नागरिक संभ्रमात पडलेत. मात्र असं असतानाच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने, आज १६ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले की, UPI द्वारे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी वैयक्तिक पेमेंट म्हणजेच P2P (Person-to-Person) व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. असे असले तरी याचा फटका व्यवसायिकांच्या मोठ्या व्यवहारांवर होणार आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, हा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. आता या नियमात अजून काय काय असणार ते पाहू…
नक्की वाचा : स्तनदा मातांसाठी मोठा निर्णय; ST च्या बसस्थानकांवर १२५ ‘हिरकणी कक्ष’ उभारले जाणार
काय आहेत UPI चे नवे नियम? (UPI Payment)
राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या नव्या नियमांनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या UPI पेमेंटवर ०.४टक्के MDR म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केला जाणार आहे. मात्र, एका व्यवहारासाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केला आणि MDR ०.४ टक्के लागू झाला, तर २,००० रुपयांच्या रकमेवर ८ रुपये शुल्क होईल. हे शुल्क व्यापारी व्यवहारांना लागू होणार आहे. ग्राहकाकडून UPI वापरण्यासाठी थेट शुल्क आकारले जाणार नाही.
अवश्य वाचा : पुण्यातील MPSC करणाऱ्या प्रथमेश देशमुखने जीवन का संपवल?
छोट्या विक्रेत्यांसाठी शून्य MDR चा नियम (UPI Payment)
नव्या व्यवस्थेत २००० रुपयांपर्यंतच्या छोट्या व्यापारी व्यवहारांना MDR मधून वगळण्यात आले आहे. अशा व्यवहारांचा UPI मधील (Person-to-Merchant) व्यवहारांमध्ये ९५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दैनंदिन किरकोळ खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर किंवा छोट्या व्यवहारांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. याशिवाय, P2PM अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांसाठी शून्य MDR चा हा नियम कायम राहणार आहे. UPI QR कोडद्वारे थेट बँक खात्यात दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट मिळवणारे छोटे विक्रेते यामध्ये येतील.
रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक, विमा आणि इंधन यांसारख्या काही सेवांमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा अधिक UPI व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ५ रुपयांचे निश्चित MDR लागू करण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी उभारण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. शहरे आणि छोट्या बाजारपेठांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा विस्तार, सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि नव्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीला या निधीतून मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या MDRचे प्रमाण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि डिजिटल वॉलेटसारख्या इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांच्या शुल्कापेक्षा कमी राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मोबाईल मध्ये उपलब्ध असलेल्या PhonePe, Paytm, GPay यांसारख्या UPI अॅप्सच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास ग्राहकाच्या बँक खात्यातून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क कापले जाणार नाही. तसेच MDR शुल्क केवळ निवडक व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार आहे.
