नगर : पालकांसाठी खूशखबर आहे. कारण नर्सरी आणि ज्युनिअर केजीच्या ॲडमिशनच्या (School Admission SOP Maharashtra) नावाखाली शाळांची होणारी मनमानी आणि पालकांची आर्थिक लूट आता कायमची थांबणार आहे. कारण शिक्षण संचालनालयाने याबाबत कडक नियमावली जाहीर (Regulations announced) केली आहे.ती नेमकी काय आहे पाहू.
पूर्व प्राथमिक शाळांमधील म्हणजेच (नर्सरी, ज्युनिअर केजी) प्रवेश प्रक्रियेत पालकांची होणारी आर्थिक आणि प्रशासकीय पिळवणूक रोखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती म्हणजेच (एसओपी) निश्चित केली आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी देणगी, कॅपिटेशन फी आकारणे, विद्यार्थी किंवा पालकांची मुलाखत घेणे, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणे आणि अनधिकृत शुल्क आकारणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक आणि भेदभावविरहित ठेवण्यासाठी हे निर्बंध घालण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
नक्की वाचा : थंडी-उन्हाच्या खेळात ‘अक्वान’ चक्रीवादळाची एन्ट्री! महाराष्ट्रात हवामान बदलणार का?

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीत प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, आरटीई प्रवेश आणि तक्रार निवारणाबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. या नियमावलीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने शहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांच्यासह कार्यकत्यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला होता.
अवश्य वाचा : क्षयरोगमुक्त भारताच्या दिशेने मोठी झेप; मृत्यूदरात ३८ टक्क्यांची घसरण!
नियमावलीत नेमकं काय आहे? (School Admission SOP Maharashtra)
शाळांनी शुल्करचना सूचना फलकावर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणे बंधनकारक शाळांना बंधनकारक असेल. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रक्रिया राबवावी. प्रवेशासाठी पालकांना अर्ज करण्यासाठी किमान दहा कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा. जात, धर्म, भाषा, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर प्रवेश नाकारता येणार नाही,असं देखील या नियमावलीत त्यांनी सांगितलं आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतही कॅपिटेशन फी आकारणे आणि विद्यार्थी अथवा पालकांची छाननी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमभंग झाल्यास कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाई केली जाणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांची अचानक तपासणी करावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत.
या नियमावलीनुसार, या पूर्व प्राथमिक शाळांवर प्रशासनाची नजर असणार आहे.
१. शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अचानक शाळांची तपासणी.
२. प्रवेश नोंदवही, शुल्क पावत्या आणि आरटीई नोंदींची पडताळणी.
३. तक्रारींची चौकशी करून कारणे दाखवा नोटीस, बजावली जाईल.
४. तपासणी आणि कारवाईचा मासिक अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सादर करणे शाळांना गरजेचं असेल.



