Agro-service center licenses suspended : नगर : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषि सेवा केंद्रांची कृषी विभागाने (Agriculture Department) केलेल्या तपासणीत अनियमितता व लिकिंगचे प्रकार आढळून आल्याने जिल्ह्यातील ४६ कृषि परवाने निलंबित (Agro-service center licenses suspended) करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे (District Superintending Agriculture Officer Sudhakar Borale) यांनी ही कारवाई केली.
भरारी पथकामार्फत तपासणी मोहीम
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषि निविष्ठांचा योग्य दरामध्ये पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात तालुकास्तरीय गुण नियंत्रण निरीक्षक आणि भरारी पथक यांच्यामार्फत जूनमध्ये व सध्याच्या जुलैमध्ये तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
कृषि विक्री कायद्यानुसार कारवाई (Agro-service center licenses suspended)
या तपासणीत निविष्ठा विक्री केंद्रामध्ये त्रुटी तसेच नियमबाह्य गोष्टी आढळल्यास कडक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी दिले आहेत. त्यासोबतच पूर्ण तपासणी करुन विविध निविष्ठांचे नमुने काढणे, खत विक्री व्यवहार नोंदी, ज्यादा दराने खते विक्री, खतांची लिकिंग असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कृषि निविष्ठा विक्री कायद्यानुसार कारवाईच्या सुचना दिलेल्या आहेत. युरीया खताची वाढती मागणी व युरीया विक्रीमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकाराच्या तक्रारी कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या होत्या. त्या रोखण्यासाठी कृषी विभागाने ‘ई-पॉस’वरील खतसाठा व गोदामातील प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत आढळून आली. त्यासाठी कृषि विभागाने जिल्हाभरात कृषि सेवा केंद्रांची तपासणी मोहिम व्यापक स्वरुपात राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
कृषि निविष्ठा कायदा, अत्यावश्यक अधिनियम तसेच परवाने अटी व नियमानुसार त्रुटी आढळलेल्या अकोल्यातील २, शेवगाव८, संगमनेर ३, नेवासा १, कर्जत ३, कोपरगाव ३ व नगर ४ अशा कृषि सेवा केंद्राच्या २४ रासायनिक खते, बियाणे व किटकनाशक परवान्यांवर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात संबंधितांची सुनावनी घेऊन त्यांचे परवाने निलंबित करण्याचे आदेश बजावण्यात आले. तसेच अहिल्यानगर तालुक्यात कायमस्वरुपी बंद असणारे २१ व श्रीरामपुरमधील १ कृषि सेवा केंद्राच्या रासायनिक खतांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व कृषि सेवा केंद्रांनी कृषि निविष्ठा कायद्यांतर्गत नियम व अटी पाळुन, शेतक-यांना त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने कृषि निविष्ठांचा पुरवठा करावा असे आवाहन सुधाकर बोराळे यांनी केले आहे.
