Ahilyanagar vs Pune Water Conflict : नगर : पारनेर, श्रीगोंदा आणि कर्जत-जामखेड तालुक्यातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी जलसंजीवनी ठरू शकणाऱ्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नेत्यांनी या प्रकल्पाला केलेल्या तीव्र विरोधानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आशांवर पुन्हा एकदा पाणी फेरले गेले आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय मंजूर करून घेण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठे राजकीय वजन पणाला लावले होते. मात्र, पुणेकरांच्या विरोधापुढे अखेर हा निर्णय टिकला नाही. वर्षानुवर्षे रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली होती. निर्णय झाल्यानंतर जिल्ह्यात श्रेयवादाची स्पर्धा रंगली. सत्कार, हारतुरे आणि अभिनंदनाचा धडाका सुरू झाला. मात्र, ज्या प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी सर्वेक्षण, प्रशासकीय प्रक्रिया, निविदा आणि इतर अनेक टप्पे बाकी होते, त्या वेळी पुढील संघर्षाची तयारी करण्याऐवजी नेतेमंडळी मंजुरीच्या श्रेयातच रमली का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

विखे पाटील मराठ्यांसाठी कलंक, षडयंत्र रचल्याचा आरोप; मनोज जरांगेंचा संतप्त पवित्रा

पुणेकरांनी विरोध केला, नगरकरांनी काय केले?

डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याला पुणे जिल्ह्यातून विरोध होणार हे काही अचानक घडलेले नव्हते. पुणे जिल्ह्यातील नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक नेते आणि शेतकऱ्यांनीही विरोधाची भूमिका घेत आंदोलनाची तयारी सुरू केली. म्हणजेच पुणेकरांनी मंजुरीनंतरही हा विषय सोडला नाही; उलट सरकारवर दबाव वाढवला. दुसरीकडे अहिल्यानगरमध्ये मात्र मंजुरी मिळाल्याच्या आनंदात राजकीय श्रेयवाद रंगला. लाभधारक शेतकऱ्यांची संघटित ताकद उभी करून सरकारवर हा निर्णय कायम करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याची वेळ असताना नेतृत्वाचा भर सत्कार आणि अभिनंदनावर राहिला, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.

अहिल्यानगरच्या नेत्यांचे नेमके चुकले कुठे? (Ahilyanagar vs Pune Water Conflict)

या प्रकरणात अहिल्यानगरच्या नेत्यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे ‘मंजुरी मिळाली म्हणजे काम झाले’ असा समज करून घेणे, अशी चर्चा आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. मंजुरी हा प्रकल्पाचा शेवट नव्हे, तर सुरुवातीचा टप्पा आहे. पुढे सर्वेक्षण, तांत्रिक प्रक्रिया, निधी, निविदा आणि प्रत्यक्ष काम अशा अनेक पायऱ्या पार कराव्या लागतात. त्यामुळे मंजुरीनंतरच खरी राजकीय आणि शेतकरी चळवळ उभी करण्याची गरज होती. विशेषतः श्रीगोंदा, पारनेर आणि कर्जत-जामखेडमधील लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून लाभधारक शेतकऱ्यांची एकजूट उभी केली असती, तर सरकारवर दबाव निर्माण करता आला असता. पुणे जिल्ह्यातील विरोधाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अहिल्यानगरकडून तितक्याच ताकदीचा राजकीय आवाज का उठला नाही? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

रोहित पवारांविरूद्ध आता नवा भिडू! नगरच्या राजकारणात नवी जुगलबंदी?

संघर्ष करणारे अनेक, पण निर्णायक क्षणी नेतृत्व कुठे?
डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा केला. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाची सूत्रे हाती आल्यानंतर हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आक्रमक पाठपुरावा केला आणि अखेर मंजुरी मिळवली. सुजय विखे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाल्याचेही सांगितले गेले. पण मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय टिकवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी किती ताकदीने मैदानात उतरले? हा आता मुख्य सवाल आहे.

वळसे पाटलांनी राजकीय ताकद दाखवली; नगरचे नेते कमी पडले? (Ahilyanagar vs Pune Water Conflict)

दिलीप वळसे पाटील यांनी कोणतेही सत्तेतील पद नसतानाही या प्रकल्पाला विरोध कायम ठेवला. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, पुणे जिल्ह्यातील विरोधकांना आणि शेतकऱ्यांना सोबत घेतले आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या शब्दाचा दाखला देत सरकारवर दबाव निर्माण केला. त्यांच्या या आक्रमक राजकीय भूमिकेचा परिणाम अखेर दिसून आला. एकीकडे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखा मातब्बर मंत्री प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करतो, तर दुसरीकडे सत्तेतील कोणतेही पद नसलेला नेता त्या निर्णयाला विरोध करून तो मागे घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडतो. यापेक्षा अहिल्यानगरच्या राजकीय नेतृत्वासाठी आत्मपरीक्षणाचा मोठा क्षण कोणता?

पुणेकरांची एकजूट जिंकली; अहिल्यानगरचा श्रेयवाद हरला? (Ahilyanagar vs Pune Water Conflict)

ज्या निर्णयासाठी अहिल्यानगरच्या शेतकऱ्यांनी दशके वाट पाहिली, ज्यासाठी एका मातब्बर मंत्र्याने राजकीय ताकद पणाला लावली, तो निर्णय पुणेकरांच्या दबावानंतर स्थगित झाला. म्हणूनच आता प्रश्न केवळ जोडबोगद्याचा नाही; ‘अहिल्यानगरच्या नेत्यांचे नेमके काय चुकले?’ हा आहे. पुणे जिल्ह्यातील नेत्यांनी पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व दाखवत राधाकृष्ण विखे पाटलांसारख्या सरकारमधील मात्तबर मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्र्यांना मागे घेण्यास भाग पाडले. अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलसंपदामंत्री, विधानपरिषद सभापती, आमदार रोहित पवार, आमदार विक्रम पाचपुते यांसारखी प्रभावशाली नेते मंडळी असूनही दिलीप वळसे पाटलांसारख्या सत्तेतील कुठलेही पद नसणाऱ्या नेत्याने हा निर्णय फिरविला, ही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चित खेदजनक बाब म्हणावी लागेल. मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांच्या बाजूने एकजूट उभी करण्याऐवजी नेते श्रेयवादात रमल्याची किंमत आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोजावी लागणार असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे