नगर : आरोग्य विभागाशी (Arogya Vibhag Training Rules) संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा (Public health system) अधिक सक्षम करण्यासाठी आता आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घेणं अनिवार्य (Training is mandatory) करण्यात आलं आहे. जर हे ट्रेनिंग पूर्ण केलं नाही, तर थेट आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून खर्चाची वसुली होणार आहे. आता हे प्रशिक्षण धोरण नेमकं काय आहे आणि ते का लागू करण्यात आलं आहे. ते वाचा…
नक्की वाचा : आता मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया झाली सुलभ;केंद्रशासनाचा निर्णय
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम व तत्पर करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वर्ग ‘अ’ ते ‘ड’ मधील सर्व नियमित व कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वंकष प्रशिक्षण धोरण लागू झाले आहे. त्यानुसार आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण केलं नाही तर त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
तसेच त्यांची
१. पदोन्नती आणि लाभही रोखले जाणार – आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत प्रशिक्षण पूर्ण केलं नाही तर त्या कर्मचाऱ्याची पदोन्नती रोखली जाईल. वार्षिक वेतनवाढ, इतर आर्थिक लाभ आणि परदेश प्रशिक्षणाचाही लाभही त्यांना मिळणार नाही.
२. गटातील सर्वांसाठी प्रशिक्षण अनिवार्य – आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ व गट ‘ड’ या संवर्गातील परिचारिका, लॅब टेक्निशियन, आरोग्य सेवक, लिपिक, शिपाई यांच्यासाठी हे प्रशिक्षण बंधनकारक आहे. सेवा प्रवेशापूर्वी आणि सेवेत असताना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे त्यांना बंधनकारक असेल.
अवश्य वाचा : अहिल्यानगरमध्ये ‘अहिल्या सरस्वती महोत्सवा’चे आयोजन
प्रशिक्षणाचा नेमका फायदा काय? (Arogya Vibhag Training Rules)
ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार करणे, साथीच्या रोगांवर जलद नियंत्रण, रुग्णसेवेची गुणवत्ता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळ असेल तर रुग्णांचा मृत्यूदर सुद्धा कमी होण्यास मदत होईल. या सगळ्या उद्देशाने हे नियम लागू करण्यात आलेत.
पहिल्या वर्षापासून ट्रेनिंगचा आराखडा – आता या नव्या नियमानुसार, नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुजू झाल्यापासून ६ महिन्यांत पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. प्रशिक्षणासाठी शासनाने खर्च केलेली रक्कम जर कर्मचाऱ्याने प्रशिक्षण पूर्ण केलं नाही तर त्याच्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने वसूल केली जाणार आहे. हा नियम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.तसेच अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षण पूर्ण करून न घेणाऱ्या विभाग प्रमुख आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व नियमित तसेच कंत्राटी अधिकारी (Arogya Vibhag Training Rules)
कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वंकष प्रशिक्षण धोरण लागू करण्यात आले आहे. नव्याने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार असून, सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या पदानुसार आवश्यक प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्यातील सेवा गुणवत्ता वाढवण्यासाठी राज्य आरोग्य विभागाने ‘सर्वकष क्षमता विकास प्रशिक्षण धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. यात वैद्यकीय, निमवैद्यकीय आणि प्रशासकीय सर्व संवर्गाचा यात समावेश आहे. प्रशिक्षण हे ऑनलाइन,ऑफलाइन आणि क्षेत्रीय स्वरूपाचे असेल. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण घ्यावंच लागणार आहे.
