नगर : राज्यात विनाअनुदानित शाळांची (School) संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा देखील वाढत आहेत. वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, शाळांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर स्वयंअर्थसहायित शाळांसाठीचे अधिकार आता मंत्री महोदयांच्या स्तरावर न ठेवता सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. यावर आता शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नक्की वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३८ शिवभोजन चालकांसाठी सव्वा कोटी मंजूर
‘मी स्वतः हा निर्णय निर्णय घेतला’ (Dada Bhuse)
राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभारात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्याकरिता शालेय शिक्षण खात्याशी संबंधित मंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आल्याची बातमी समोर येते आहे. मात्र, कामांची गर्दी होऊ नये, कामात सुटसुटीत पणा यावा म्हणून मी स्वतः हा निर्णय निर्णय घेतला असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. कामांची गर्दी होऊ नये, कामामध्ये सुटसुटीतपणा यावा म्हणूनच हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा : ‘कधी सर्वर डाऊन, तर कधी कार्ड रिजेक्ट’; एसटीच्या ‘एनसीएमसी’ कार्डसाठी प्रवासी संतप्त
सरकारची भूमिका काय? (Dada Bhuse)
राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अतिरिक्त तुकड्यांना, शाखांना मान्यता देण्याचे, सीबीएसई, आयसीएसई सारख्या विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे तसेच नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देण्यासारखे महत्त्वाचे अधिकार विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याचा निर्णय मी स्वतः घेतला आहे, असे मंत्री दादा भुसेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
या अधिकार बदलामागे सरकारने प्रशासकीय सुधारणा हे प्रमुख कारण सांगितले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’, शंभर टक्के ई-गव्हर्नन्स तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणि गती आणण्याच्या उद्देशाने निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी मंत्रिस्तराऐवजी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिकार देण्यात आल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
