Dr. Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार मराठा समाजाच्या (Maratha Community) मागण्यां संदर्भात सकारात्मक असून, सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील मराठा समाजाच्या संबंधी प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील (Dr. Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.
विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
मराठा समाजाशी संबंधीत विविध विषयांबाबतचा आढावा उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी मंत्रालयात तातडीच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, माजी न्यायमुर्ती संदिप शिंदे उपसमितीचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव धिरजकुमार, कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव श्रीमती गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतिशकुमार खडके, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
विखे पाटील यांनी दिल्या संबंधित विभागांना सूचना (Dr. Radhakrishna Vikhe Patil)
ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यां प्रमाणे शैक्षणिक सोयी सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून सर्व विभागांनी याबाबत कार्यवाही सुरु केलेली आहे. संबंधित विभागांनी ही प्रक्रिया गतिमान करुन तातडीने क्षेत्रिय कार्यालयांना उचित निर्देश द्यावेत, याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षास सादर करावा. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने देण्यात यावा. मराठा समाजाशी संबंधीत विषयांचा मराठा आरक्षण कक्षाशी समन्वय ठेवण्यासाठी सर्व विभागांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचा आढावा
कुणबी जात प्रमाणपत्र व जातपडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेत असताना प्रमाणपत्रे विहीत मुदतीत देण्यात यावीत, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी या कामकाजाचा आढावा घ्यावा. जातपडताळणी समिती अध्यक्षांच्या रिक्त पदांवर संबंधीत विभागांनी तातडीने अधिकारी नियुक्त करावेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेमध्ये नियुक्ती देणेबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलै अखेरपर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत केले असून हा निधी तातडीने लाभार्थ्यांना वितरीत करावा. उर्वरित रक्कमेसाठी आवश्यक निधी मागणी सादर करावी.
सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणी यांना रोजगारक्षम बनविणारे प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत. महावितरण भरती प्रक्रियेतील प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार यांना नियुक्ती देण्याच्या मागणीवर तपासून कार्यवाही करावी. अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरुपी समावेशन करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करावी, वसतीगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्यात असून ४००० मुले व ४००० मुली इतकी क्षमता असलेल्या वसतीगृहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्याबाबतच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
