Electric Vehicle : नगर : पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमिवर इंधन बचतीसाठी पेट्रोल व डिझेलऐवजी (Petrol and Diesel) इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केले आहे. त्यास महावितरणने कृतीशिल प्रतिसाद दिला असून अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह सर्व संचालक आणि कार्यकारी संचालकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुरु केला आहे. दरम्यान सर्व संचालकांसाठी गुरूवारी (दि. १४) नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicle) उपलब्ध झाले असून या ईव्ही वाहनांचा वापर देखील सुरु करण्यात आला आहे.
नक्की वाचा: दगडफेक करत वाहनाची तोडफोड; तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पेट्रोल व डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य
राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ला अनुसरून महावितरणने पेट्रोल व डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात महावितरणच्या मुख्य व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा याआधीच वापर सुरु केला आहे. गेल्या आठवड्याभरात आणखी १० इलेक्ट्रिक वाहने महावितरणच्या ताफ्यात दाखल झाले. या इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रादेशिक विभागांचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्व कार्यकारी संचालकांनी नुकताच वापर सुरु केला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद (Electric Vehicle)
दरम्यान मा. पंतप्रधान व मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उर्वरित इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उपलब्धतेसाठी महावितरणकडून विशेष पाठपुरावा करण्यात आला. ही वाहने गुरुवारी (दि. १४) उपलब्ध झाली. त्यानंतर संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), श्री. अनुदीप दिघे (वित्त), श्री. योगेश गडकरी (वाणिज्य), श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी देखील तात्काळ या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुरु केला आहे.
महावितरण अंतर्गत सर्व मुख्य अभियंता तसेच क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपविभागप्रमुख अभियंता यांच्या कार्यालयात देखील पेट्रोल किंवा डिझेलऐवजी फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर होईल याबाबतच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे.
