Jaljeevan Mission : नगर : जलजीवन मिशनअंतर्गत (Jaljeevan Mission) ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याने जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यासह सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित (Officer suspended) करण्यात आले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई झाल्याने जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. जलजीवन मिशनसंदर्भातील राज्यातील ही पहिलीच मोठी कारवाई मानली जात आहे.
नक्की वाचा : साकुरी येथे खरीप पीक विमा २०२६ योजनेचा प्रारंभ; शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने घेतला लाभ
नियमित पाणीपुरवठा सुरू झाला नसल्याची तक्रार
जलजीवन मिशनवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही अनेक गावांमध्ये नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू झाला नसल्याची तक्रार अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी दहातोंडे पाटील यांनी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर झालेल्या प्राथमिक तपासणीत अनेक कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, गंभीर त्रुटी आणि आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, संगमनेर विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि नेवासा उपविभागातील उपअभियंता अशा चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
खर्चात मोठी तफावत (Jaljeevan Mission)
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे जलजीवन मिशनच्या ८३० योजना आहेत. त्यापैकी दहा तालुक्यांतील ५३३ योजनांची सात सदस्यीय समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. खर्च आणि कामाच्या गुणवत्तेच्या आधारे तपासलेल्या योजनांमध्ये अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी, स्ट्रक्चरल दोष आणि खर्चातील मोठी तफावत आढळून आली. या निष्कर्षांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता एस. एस. गडधे, उपअभियंता पी. आर. संवत्सरकर, उपअभियंता आर. पी. पीसे, तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी आणि तत्कालीन उपअभियंता पी. बी. जायभाये यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव रंगा नायक यांनी या कारवाईचे आदेश दिले.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे खाजगी सचिव हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप
या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून चौकशी सुरू ठेवली आहे. जलजीवन मिशनमधील अनियमिततेत सहभागी असलेल्या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून शासनाच्या निधीचा अपव्यय करणाऱ्यांकडून रकमेची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी संभाजी दहातोंडे पाटील यांनी केली आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे खाजगी सचिव हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप संभाजी दहातोंडे यांनी केला आहे त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
