Karjat Bhimashankar Felling of Trees: भीमाशंकर अभयारण्यातील ३२ हजार झाडांवर कुऱ्हाड; कारण काय?

नगर : रायगड जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यातील कर्जत-भीमाशंकर (Karjat Bhimashankar Felling of Trees) जंगल परिसरात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या (Torrent Power Company) जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची वृक्षतोड (Deforestation) केल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी काल विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत, या प्रकल्पाबाबत ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवले जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर आता वन विभागाकडूनही खुलासा करण्यात आला आहे.

“भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये कंपनीच्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची अवैध वृक्षतोड सुरू नाही,” असा दावा वन विभागाने केला आहे. मात्र ऐन दुष्काळात निसर्गाची मोठी हानी केल्याचा प्रकार हा हादरवणारा आहे. मात्र हा प्रकल्प काय आहे आणि या प्रकल्पाला विरोध का आहे हे सविस्तरपणे जाणून घेऊ…

प्रकल्प नेमका काय? (Karjat Bhimashankar Felling of Trees)

मंडळी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर आणि आसपासच्या गावांमध्ये तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचा हा पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. साधारण ३७७ हेक्टरवर हा सगळा प्रकल्प आहे. टोरंट पॉवर ही गुजरातमधील टोरंट ग्रुपची वीज क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीची मालकी मुख्यतः मेहता कुटुंबाशी संबंधित प्रवर्तकांकडे आहे. या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर बिगरवनजमीन,अशी एकूण ३७७ हेक्टर जमीन लागणार असल्याचं प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तर या प्रकल्पासाठी ३२ हजार ४९० हुन अधिक झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

आता या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पात दोन जलाशय असतात. वीज उपलब्ध असताना खालच्या जलाशयातील पाणी पंपाद्वारे वरच्या जलाशयात सोडलं जातं. विजेची मागणी वाढली की, हे पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाइन फिरवलं जातं आणि त्यातून वीज तयार केली जाते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होतो.

टोरंट कंपनीची भूमिका काय? (Karjat Bhimashankar Felling of Trees)

टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित साय डोंगर-१ पंप स्टोरेज प्रकल्पाची क्षमता ३,००० मेगावॅट असून, त्यासाठी सुमारे १३,०१७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं पर्यावरणीय अहवालात नमूद आहे. या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव असल्याने वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पामुळे वीजपुरवठ्याला मदत होण्याची अपेक्षा असली, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीचा आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.

आता इथल्या वन जमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीमुळे इथली स्थानिक जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. तसेच हा प्रकल्प दोन धरणांतील पाण्याचा वापर करणार असून, त्यामुळे स्थानिक जलस्रोत आणि नद्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आता टोरंट कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पाचे आयुर्मान ८० वर्षांपर्यंत असेल आणि त्यातून दरवर्षी सुमारे ६,५७० दशलक्ष युनिट वीज निर्माण होईल, जी सुमारे ५५ लाख घरांच्या संध्याकाळच्या वीज गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. कोळशावर आधारित वीज निर्मितीच्या तुलनेत, हा प्रकल्प दरवर्षी ४३.३ लाख टन कोळसा जाळण्यापासून वाचवेल आणि सुमारे ५८.५ लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखेल. टॉरंटच्या मते, प्रकल्पाच्या संपूर्ण कार्यकाळात एकूण ४६८ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन टाळले जाऊ शकते. हा प्रकल्प भीमाशंकर जंगलापासून १६ किलोमीटर, तर मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी १८ महिने सुनावणीची प्रक्रिया झाल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेनुसार असल्याचा दावा केला. मात्र, प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्यास त्याचा विचार केला जाईल आणि ग्रामस्थांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या जातील, असे आश्वासनही मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तसेच या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात सुमारे ६० हजार झाडं लावली जाणार असून, प्रकल्पाच्या इतर परिसरात मिळून ९० हजार झाडांची लागवड केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

भीमाशंकरचे जंगल हे शेकरू या महाराष्ट्राच्या राज्य प्राण्यासाठी राखीव आहे. शेकरू सोबत बिबटे, भेकर, उदमांजर, खेकडे आणि शेकडो दुर्मिळ पक्षांचं हे जंगल हक्काचं निवासस्थान आहे. पण या झाडांची कत्तल होत असल्याने आता ते पूर्णपणे बेघर होतायेत. मौल्यवान औषधी वनस्पती, दुर्मिळ कीटक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधतेने नटलेली सह्याद्रीची ही रांग या बेसुमार कत्तलीमुळे कायमची नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात जंगलावर अवलंबून असलेले आदिवासी बांधव, स्थानिक जलस्रोत आणि पेज नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची भीती आता व्यक्त होतेय. त्यात हा प्रकल्प उभारत असताना इथल्या ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले का, स्थानिकांच्या हरकतींचा विचार झाला का,असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.