Maratha Reservation : नगर : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे सुरू असलेल्या उपोषणाची शासनाने तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अखंड मराठा समाज, अहिल्यानगरच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा (Hunger Strike) दहावा दिवस सुरू असताना त्यांची प्रकृती खालावत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ बैठका, चर्चा आणि आश्वासनांमध्ये वेळ न घालवता निर्णायक भूमिका घ्यावी, अशी भूमिका समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
नक्की वाचा : ग्रामपंचायतींमध्ये ५८ लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणार : राधाकृष्ण विखे पाटील
समाजामध्ये नाराजी
मराठा समाजाने आतापर्यंत लोकशाही, संविधानिक आणि शांततामय मार्गाने आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला आहे. वारंवार आंदोलने करूनही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने समाजामध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे ‘आश्वासने नको, अंमलबजावणी हवी’अशी स्पष्ट भूमिका निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ एका व्यक्तीच्या आंदोलनापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील लाखो मराठा समाज बांधवांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पात्र व्यक्तींना तातडीने प्रमाणपत्रे द्यावीत (Maratha Reservation)
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची गंभीर दखल घेऊन अनुचित परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी शासनाच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींनी निर्णायक पाऊल उचलावे, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर व ठोस पद्धतीने मार्गी लावावा, कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र वितरण व पडताळणीची प्रक्रिया गतिमान करून पात्र व्यक्तींना तातडीने प्रमाणपत्रे द्यावीत, हैदराबाद गॅझेटसह संबंधित ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची वेळबद्ध अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा
या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा मराठा समाजाला पुढील आंदोलनाची दिशा लोकशाही व संविधानिक मार्गाने अधिक तीव्र करावी लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी अॅड. अनुराधा येवले, अॅड. गजेंद्र दांगट, अभय शेंडगे, मिलिंद जपे, राम जरांगे, गोरक्षनाथ पटारे, शाहयेकांत भांबरे, स्वाजिल दगडे, मयूर पवार, सचिन निकम, परमेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते.
