MLA Vivek Kolhe : कोपरगाव : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘कृषी समृद्धी’ योजनेच्या (Krushi Samruddhi Yojana) अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोकरा (PoCRA) योजनेत समावेश नसलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, या निधीसाठी आमदार विवेक कोल्हे (MLA Vivek Kolhe) यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
वंचित राहिलेले जिल्हे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले (MLA Vivek Kolhe)
आमदार विवेक कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आभार मानत हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात कृषी समृद्धी योजनेचा मुद्दा उपस्थित करून, अहिल्यानगरसह अनेक जिल्हे पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असतानाही पोकरा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
शासनाने त्यावेळी उत्तर देताना, पोकरा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या जिल्ह्यांनाही कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. यानंतर आमदार कोल्हे यांनी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सविस्तर निवेदन देऊन निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी (MLA Vivek Kolhe)
निवेदनात त्यांनी अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी आणि शेती अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. शासनाने योजना मंजूर करूनही निधीअभावी तिची अंमलबजावणी रखडल्याने संबंधित विभागाला तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
नक्की वाचा: कळसूबाई शिखराच्या एका भागाचे भुस्खलन; मोठी दुर्घटना टळली, गांगडवाडीचे मोठे नुकसान
या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने कृषी समृद्धी योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निधीमधून कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांना मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
असे केले 2000 कोटींच्या निधीचे नियोजन
प्रस्तावित निधीनुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी 260 कोटी रुपये, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी 998 कोटी रुपये, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी 20 कोटी रुपये, रुंद सरी-वरंबा यंत्रासाठी 100 कोटी रुपये, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी 100 कोटी रुपये, शेतकरी सुविधा केंद्रांसाठी 200 कोटी रुपये, ‘आपले गाव-आपले खत’ (खेत बचाव अभियान) यासाठी 250 कोटी रुपये तसेच कृषी विद्यापीठे, संशोधन आणि इतर महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीसाठी 72 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
अवश्य वाचा: अभिनेते सयाजी शिंदेंच्या हस्ते इंदुरी येथील वाचनालयाचे उद्घाटन
या निधीमुळे आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, कृषी यांत्रिकीकरण, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पोकरा योजनेच्या बाहेर राहिलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक उपक्रमांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्राला नवी गती मिळेल, तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास आमदार विवेक कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे.
