MP Nilesh Lanke : अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार कमी करावा आणि शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, या मागणीसाठी खासदार नीलेश लंके (MP Nilesh Lanke) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मागण्यांवर ३१ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय व लेखी कृती आराखडा न मिळाल्यास १ सप्टेंबर पासून जिल्हा परिषद (Ahilyanagar Zilla Parishad) आवारात उपोषण करण्याचा इशारा (Warning of a hunger strike) त्यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाला ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत
खासदार लंके यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना दिलेल्या पत्रात जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार प्राथमिक व पदवीधर शिक्षक संवर्गातील ४७१, तर माध्यमिक विभागातील २ हजार ५४ पदे अशी एकूण २ हजार ५२५ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. प्रत्येक शिक्षकामागे २० विद्यार्थी गृहीत धरल्यास सुमारे ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
२,५२५ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचा दावा (MP Nilesh Lanke)
एकीकडे हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त असताना कार्यरत शिक्षकांनाच अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध अशैक्षणिक कामे करावी लागत असल्याकडे लंके यांनी लक्ष वेधले आहे. बीएलओ ड्युटी व मतदार यादी पुनरिक्षण, जनगणना व विविध शासकीय सर्वेक्षणे, ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती भरणे, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व बँक खाती, पोषण आहार, एफएसएसएआय नोंदणी, आरोग्यविषयक नोंदी तसेच विविध योजनांचे अहवाल व ऑनलाइन कामे शिक्षकांवर सोपविली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ अशा कामांमध्ये खर्च होत असल्यास विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षकांचा प्रश्न हा केवळ कर्मचारीविषयक प्रश्न नसून तो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी थेट संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असताना ती भरण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली, आवश्यक प्रस्ताव व पाठपुरावा वेळेत का करण्यात आला नाही, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, तसेच कार्यरत शिक्षकांवर पडलेल्या अतिरिक्त कामाच्या भाराची जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न लंके यांनी उपस्थित केले आहेत. शिक्षकांचा प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ आणि अशैक्षणिक कामांसाठी जाणारा वेळ याचा प्रशासनाने आढावा घेतला आहे का, याबाबतही त्यांनी खुलासा मागितला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्यासाठी अंतिम मुदतीसह कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांची शाळानिहाय, विषयानिहाय व संवर्गनिहाय अंतिम यादी जाहीर करावी. रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान व कार्यरत शिक्षकांवरील अतिरिक्त भाराचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन लेखी खुलासा द्यावा, अशी मागणी लंके यांनी केली आहे. तसेच शिक्षकांना अध्यापनाशी थेट संबंध नसलेल्या अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त करावे, अत्यावश्यक शासकीय कामांसाठी पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करावी आणि शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये तात्पुरती शिक्षक व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान तातडीने थांबवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय, अन्यथा उपोषण
या प्रश्नावर प्रशासनाने अपेक्षित गांभीर्याने कार्यवाही न केल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याचे खासदार लंके यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय व लेखी कृती आराखडा न मिळाल्यास १ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषद आवारात उपोषण करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला आवश्यक शिक्षक मिळाला पाहिजे, प्रत्येक शिक्षकाला अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या प्रशासनाची उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे, अशी भूमिका खासदार लंके यांनी मांडली आहे.