OBC : नगर : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सर्व मराठा जातीला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केले आहे. तशी अधिसूचना सरकारने काढली आहे. त्याला विरोध करत ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी उच्च न्यायालयात ॲड. आशिष मिश्रा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली हाेती. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi certificate) देण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आक्षेप घेत ओबीसी (OBC) संघटनांकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. या याचिकेवर आम्ही काही दिवसांनी सुनावणी घेऊ, असे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे टाळले.
हे देखील वाचा: नगर रायझिंग हाफ मॅरेथॉनमध्ये रविवारी धावणार नगरकर
याचिकेवर निश्चितच सुनावणी घेऊ (OBC)
याचिकेतून २००४ पासून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मागण्याची परवानगी देणाऱ्या पाच सरकारी ठरावांनादेखील आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका खंडपीठासमोर सहा फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी येणार असतानाच याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. मिश्रा यांनी आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाकडे तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली. खंडपीठाने त्यास नकार देत या याचिकेवर काही दिवसांनी सुनावणी घेऊ, असे सांगितले. त्यावर ॲड. मिश्रा म्हणाले, की मराठा जातीतील व्यक्तींना दररोज अनेक प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मराठा समुदायातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे कधीपासून दिली जात आहेत, असे विचारले. त्यावर नोव्हेंबर २०२३ पासून असे उत्तर ॲड. मिश्रा यांनी दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले, की तुम्ही नोव्हेंबर २०२३ पासून वाट पाहत आहात. इतके दिवस थांबलात, आणखी काही दिवस थांबू शकत नाही का? आम्ही त्या याचिकेवर निश्चितच सुनावणी घेऊ, असे म्हणत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
नक्की वाचा: राज्यातील निवासी डॉक्टर ‘या’ दिवशी जाणार संपावर
असा आहे याचिकाकर्त्याचा दावा (OBC)
दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या पाच सरकारी ठरावांना याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जात असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
