नगर : महाराष्ट्रात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण (Reservation) मिळवण्यासाठी अनाथ प्रमाणपत्र (Orphan Certificate) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आई-वडिलांचे छत्र लहान वयातच हरवलेल्या अनाथ मुलांच्या शिक्षण आणि रोजगाराला आधार देण्यासाठी शासनाकडून अनाथ प्रवर्गासाठी १ टक्का समांतर आरक्षण लागू (Parallel reservation implemented) करण्यात आले आहे. या आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनाथ प्रमाणपत्रामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १६ जणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळण्यास मदत झाली आहे. 

नक्की वाचा : मंत्रालयात शिक्षणमंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री; मंत्री दादा भुसेंची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर 

सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील ५७५ जणांना ही अनाथ प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यापैकी १६ जणांनी या प्रमाणपत्राचा प्रत्यक्ष लाभ घेतलाय. यंदा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २७ अनाथ तरुण पोलिस भरतीमध्ये उतरले होते. यातील ७ जण विविध जिल्ह्यांत पोलिस खात्यात भरती झाले आहेत. यात श्रीरामपूर बालगृहातील एकजण ठाणे जिल्ह्यात तर दुसरा संगमनेर बालगृहातील पुणे जिल्ह्यात पोलिसांच्या नोकरीला लागला आहे. याशिवाय पुणे ग्रामीण, मिरा-भाईंदर, ठाणे, मुंबई, अहिल्यानगर येथील ५ संस्थाबाह्य मुले पोलिस खात्यात नोकरीला लागले आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून करिअर मार्गदर्शन  (Orphan Certificate)

महिला व बाल कल्याण विभागाकडून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनाथ मुलांचा एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आलाय. यामध्ये विविध क्लासवन अधिकारी सहभागी केलेले आहेत. या मुलांना शिक्षण आणि करिअर मार्गदर्शन केले जाते, अशी माहिती विभागाचे अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी दिली.

अवश्य वाचा : डीजेला परवानगी पण आवाजाची मर्यादा; अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय

अनाथ आरक्षणाचे दोन प्रवर्गात वर्गीकरण (Orphan Certificate)

१. अनाथ आरक्षणासाठी संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य असे दोन प्रवर्ग आहेत. १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आई-वडिलांचे जर निधन झालेले असेल आणि शासनमान्य संस्थेत संगोपन झालेले बालक या संस्थात्मक प्रवर्गात येतात.

२. नातेवाईकांकडे किंवा शासनमान्य संस्थेबाहेर संगोपन झालेल्या बालकांचा संस्थाबाह्य प्रवर्गात समावेश होतो. सन २०२५ मधील पूरकपत्रकानुसार संस्थात्मक प्रवर्गाच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले.

आता हे अनाथ प्रमाणपत्र हे केवळ ओळखपत्र नसून शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेश तसेच शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आई-वडील हयात नसल्याची खात्री केली जाते. आवश्यक कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर सक्षम यंत्रणेमार्फत हे प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र सध्या याचा फायदा मुलांना होताना दिसत आहे.