सुपीक बागायती जमिनींच्या अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती;
Rahuri–Shani Shingnapur Railway Line : अहिल्यानगर :राहुरी–शनि शिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्गासाठी (Rahuri–Shani Shingnapur Railway Line) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा पुनर्विचार करून ती रद्द करावी, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके (MP Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे सुपीक आणि बागायती शेतजमिनी बाधित होण्याची शक्यता असून, त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
उंबरे, ब्राम्हणी, देसवंडी, कोंढवड येथील जमिनी प्रस्तावित
भारताच्या राजपत्रात १० डिसेंबर २०२५ रोजी मध्य रेल्वेच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, राहुरी तालुक्यातील उंबरे, ब्राम्हणी, देसवंडी आणि कोंढवड येथील जमिनी प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे. या परिसरातील बहुतांश शेतकरी शेतीवर अवलंबून असून, संबंधित जमिनी सुपीक, बागायती आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादन झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर तसेच त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होण्याची शक्यता खासदार लंके यांनी व्यक्त केली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
गांभीर्याने विचार आवश्यक (Rahuri–Shani Shingnapur Railway Line)
प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे शेतजमिनींचे विभाजन होऊन शेतीची कामे करणे, सिंचन व्यवस्था सांभाळणे आणि शेताच्या विविध भागांत पोहोचणे अडचणीचे ठरू शकते. राहुरी परिसरातील सुमारे १५ ते २० किलोमीटरच्या पट्ट्यात सात ते आठ साखर कारखाने असून, या भागातील शेती आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठे महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राहुरी येथे यापूर्वीपासून रेल्वेमार्ग आणि रेल्वेस्थानक अस्तित्वात असताना, नवीन रेल्वेमार्गाची आवश्यकता आणि उपलब्ध पर्यायी मार्गांचा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. रेल्वे विकासाला विरोध करण्यापेक्षा विकासकामांचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविकेची साधने आणि भविष्यातील शेतीचे हित सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका लंके यांनी मांडली आहे.
प्रस्तावित भूसंपादनाचा पुनर्विचार करून बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा आणि त्यांच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही, यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना केले आहे.
