नगर : महाराष्ट्र सध्या दुष्काळाने (Maharashtra Drought) होरपळत आहे.अशी विदारक अवस्था असताना दुसरीकडे ऐन दिवाळीत पुरवठा विभागाने रेशन लाभार्थ्यांच्या (Ration Card News) तोंडचा घास हिरावला आहे. ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत राज्यभरातील २२ लाख ८१ हजार ८२० लाभार्थ्यांचे धान्य बंद (Grain supply stopped) करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संकटकाळातही ही मोहीम सुरूच असून, आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ संशयास्पद लाभार्थी पुरवठा विभागाच्या रडारवर आहेत.
नक्की वाचा : पाणीटंचाईची भीषण झळ! नगर तालुक्यातील २२ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा, ४ नवी गावे रांगेत
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे, मृत व्यक्तींच्या नोंदी तपासणे, दुबार नोंदणी शोधणे आणि आधार क्रमांक व ई-केवायसीच्या माध्यमातून पडताळणी केली जात आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना ४३ लाख ३३ हजार ३०३ लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी देण्यात आली होती. यात पोस्ट विभागाचे ६,२८८ तर इतर शासकीय कार्यालयाचे २,८२९ सरकारी कर्मचारी आढळून आले होते.
दुसऱ्या टप्प्यात तीन महिन्यांनंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पुन्हा सर्व जिल्ह्यांना आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी यादी पाठवण्यात आली आहे. पहिल्या यादीतील काही नावे पुन्हा दुसऱ्या यादीत असण्याची शक्यता आहे. मात्र या दरम्यान करण्यात आलेल्या पडताळणीत २२ लाख ८१ हजार ८२० लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाले आहे. धान्य बंद झाले असले तरी या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका कार्यरत राहणार आहे.
अवश्य वाचा : पत्नी, तिचा प्रियकर यांच्या त्रासामुळे पतीने संपविले जीवन; मिरजगाव येथील घटना
अहिल्यानगर जिल्ह्यात २ लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी (Ration Card News)
अहिल्यानगर जिल्ह्यात ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्य शासनाने जिल्हा पुरवठा विभागाकडे १ लाख ८९ हजार लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी प्राप्त झाली होती. यानंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पुन्हा ४८ हजार ३६१ लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी प्राप्त झाली आहे. या पडताळणीनुसार ही नावे वगळली जात आहे.
लाभार्थ्यांचे रेशनचे धान्य बंद का झाले? (Ration Card News)
अनेक सामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिकांनी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, घर बांधण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्ज मंजुरीसाठी आयटीआर फाईल करावा लागतो. आता शासनाच्या पडताळणीत आयटीआर भरणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानून त्यांचे नाव स्वस्त धान्य योजनेतून बाद केले जात आहे. केवळ बँकेच्या गरजेपोटी तांत्रिक निकष पूर्ण करण्यासाठी आयटीआर भरल्यामुळे, प्रत्यक्षात गरीब आणि गरजू कुटुंबांना आता हक्काच्या रेशन धान्यापासून मुकावे लागण्याची भीती आहे.
रेशन व्यवस्थेतील अपात्र नोंदी दूर करण्याच्या मोहिमेत राज्यातील विविध संस्थांचे संचालक आणि प्रमुख अशा सुमारे १ लाख ५७ हजार लोकांची नावे रेशन लाभार्थी यादीतून वगळली जाणार आहे. या निर्णयाचा फटका बचत गटाच्या प्रमुखांना सुद्धा बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या गटातील खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना यादीची काळजीपूर्वक तपासणी करण्याची सूचना दिली आहे.
