नगर : राज्य सरकार आता धर्मांतर (Religious Conversion) केल्याप्रकरणी मोठा निर्णय घेणार आहे. जर अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केले असेल तर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती (Facilities and amenities) सुरू ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं अखेर एक उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती स्थापन केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
नक्की वाचा : महाराष्ट्रात आढळले कोरोनाचे रुग्ण, आंध्रात चौघांचा मृत्यू; कुठे किती रुग्ण?
राज्यातील २५ आदिवासी आमदारांचा समितीत समावेश (Religious Conversion)
या समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक वुईके भूषवणार असून उपाध्यक्ष म्हणून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहतील. या समितीमध्ये नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह राज्यातील २५ प्रमुख आदिवासी विधानसभा आमदारांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. आमदार अनुप अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर करत असल्याचा मुद्दा या आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत ही मागणी केली.
अवश्य वाचा : सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनस्थळी राडा! पोलिसांनी सोनम यांना जबरदस्तीने हॉस्पिटलमध्ये का नेलं?
धर्मातर केल्यावर सवलती मिळतील का? (Religious Conversion)
जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने धर्मांतर केले असेल, तर त्याला अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीच्या मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करण्यात यावेत.” यावर तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी यावर सखोल विचारविनिमय करावा, यासाठी आदिवासी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आश्वासनाची पूर्तता म्हणून आज हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
