Right to Information Act : माहितीचा अधिकार कायद्यात (Right to Information Act) जनहिता विरुद्ध केलेल्या नियमावलीच्या विरुद्ध संपूर्ण वकील संघटनेने (The lawyers’ Association) आंदोलन करून निवेदन देण्याची ही पहिलीच घटना आहे, आज कोर्टात उपस्थित असलेल्या 285 वकिलांचे संयुक्त निवेदन मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) पाठवण्यात आले.
तब्बल 285 वकिलांचे एकत्र येत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी तरतुदींविरोधात आता वकिलांनीही उघडपणे आवाज उठविला आहे. अहिल्यानगर बार असोसिएशनच्या तब्बल 285 वकिलांनी एकत्र येत मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्यामार्फत निवेदन पाठवून संबंधित नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
वकिलांच्या निवेदनात नमूद केले आहे की, (Right to Information Act)
माहितीचा अधिकार अधिनियम हा सामान्य नागरिकांना शासनाला जबाबदार धरण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे हा कायदा अधिक गुंतागुंतीचा, खर्चिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विशेषतः अपील किंवा तक्रारीच्या सुनावणीवेळी वकिलांची मदत घेण्यास मनाई करणारी नियम 20(3) मधील तरतूद ही अत्यंत धक्कादायक असून न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारावर आघात करणारी असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. कायद्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न असताना नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलांची मदत नाकारली जाणे हे लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याचे वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय अर्जदाराकडून ओळखपत्र मागणे, माहिती मागण्यामागील कारण विचारणे, पुनरावृत्ती अर्जांवर निर्बंध घालणे आणि विविध शुल्कांमध्ये मोठी वाढ करणे या तरतुदी माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
“माहितीचा अधिकार हा शासनाची कृपा नसून नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. या अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे.
वकिलांनी शासनाकडे संबंधित नियम तात्काळ स्थगित करून राज्यातील वकील संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरिक प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून नव्याने नियम तयार करण्याची मागणी केली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 285 वकिलांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सादर करण्यात आलेले हे निवेदन राज्यभरातील वकील आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत असून, आगामी काळात या प्रश्नावर व्यापक जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आज रोजी अहमदनगर बार असोसिएशनच्या वकिलांनी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज अशिया यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळेस अहमदनगर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड कृष्णा झावरे, ॲड युवराज पाटील, ॲड संजय सुंबे, ॲड शिवाजीराव सांगळे, ॲड प्रांजल मुनोत गांधी, ॲड संतोष भोसे, ॲड सुरेश लगड, ॲड सोमेश पालीवाल, ॲड श्याम आसावा यांनी सर्वांच्या वतीने निवेदन दिले.
