Rohit Pawar on Dilip Walse : नगर : डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामावर राज्य सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल करत, बोगद्याला पूर्वी मान्यता देणाऱ्यांकडूनच आता विरोध होत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच सरकारने बोगद्यावरील स्थगिती तातडीने उठवावी, अशी मागणी केली आहे.
रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, कुकडी प्रकल्पाला चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असलेल्या डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लागला होता. या बोगद्यामुळे कोणत्याही तालुक्याच्या वाट्याचे एक थेंबही पाणी कमी न होता, वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या अतिरिक्त पाण्याचा उपयोग करता आला असता. त्यातून कर्जत-जामखेडसह श्रीगोंदा, पारनेर आणि करमाळा या तालुक्यांना अतिरिक्त आवर्तन मिळण्याची शक्यता होती, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, सत्ताधारी आमदाराच्या भूमिकेला बळी पडून सरकारने या कामाला स्थगिती दिल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जुन्या पत्राचा दाखला
आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ रोहित पवार यांनी दिलीप वळसे-पाटील यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र समोर आणले आहे. या पत्रामध्ये कुकडी प्रकल्पाच्या धरणांअंतर्गत असलेल्या डिंभे-माणिकडोह बोगद्याबाबत भूमिका मांडण्यात आली होती. पत्रात डिंभे धरणातील अतिरिक्त पाणी माणिकडोह धरणात सोडण्यासाठी बोगदा करण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेत प्रस्तावित बोगद्याच्या कामाचा समावेश करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
रोहित पवार यांनी याच पत्राचा दाखला देत, “ज्यांच्या मागणीवरून आज या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली, त्यांनीच २०१८ मध्ये हा बोगदा करण्यास मान्यता दिली होती,” असा सवाल उपस्थित केला आहे. रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ मध्ये प्रस्तावित बोगदा डिंभे धरणाच्या तळापासून करण्याचा विचार होता. मात्र, कोणत्याही भागावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२२ मध्ये बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत डिंभे धरणाकडील पाण्याची पातळी ७०९ मीटरवर कायम ठेवून बोगदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वाटपाबाबतचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला असताना आता बोगद्याला विरोध करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नक्की पहा : पाण्याच्या राजकारणातपुन्हा पुणे भारी? नगरमध्ये सत्कार, तिकडं कुकडीला स्थगिती
“स्थगिती उठवून दुष्काळग्रस्त भागाला न्याय द्या” (Rohit Pawar on Dilip Walse)
“आज या बोगद्याला केला जाणारा विरोध चुकीचा आहे. सरकारने बोगद्यावरील स्थगिती उठवून दुष्काळग्रस्त कर्जत-जामखेडसह इतर तालुक्यांनाही न्याय द्यावा,” अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. दरम्यान, डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या मुद्द्यावरून अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील पाणी संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला असून, महायुतीतील नेत्यांच्या भूमिकांवरूनही राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. २०१८ मधील वळसे-पाटलांचे पत्र समोर आणत रोहित पवारांनी या वादाला आता नवा राजकीय ट्विस्ट दिला आहे.
