महायुती सरकारचे आभार; साकळाई योजनेच्या ९६७ कोटींच्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध
Sakalai Lift Irrigation Scheme : अहिल्यानगर : नगर-अहिल्यानगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेतील साकळाई उपसा सिंचन योजनेच्या (Sakalai Lift Irrigation Scheme) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. दीर्घकाळ कागदोपत्री प्रक्रिया, आश्वासने आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमध्ये रखडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे ९६७ कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध झाले आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असून, सर्व प्रक्रिया मार्गी लागल्यास दिवाळीच्या मुहूर्तावर योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल अशी माहिती डॉ सुजय विखे पाटील (Dr. Sujay Vikhe Patil) यांनी दिली.
१२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा (Sakalai Lift Irrigation Scheme)
या योजनेमुळे अहिल्यानगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील ३२ जिरायती गावांमधील सुमारे १२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीतही बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर निर्णायक टप्पा (Sakalai Lift Irrigation Scheme)
साकळाई योजनेची मुहूर्तमेढ पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांनी रोवली होती. जिरायती भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी, दुष्काळी गावांचा कायापालट व्हावा आणि शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार मिळावा, या उद्देशातून या योजनेची संकल्पना पुढे आली. मात्र अनेक वर्षे सरकारे आणि लोकप्रतिनिधी बदलत राहिले तरी योजनेचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. प्रत्येक निवडणुकीत साकळाईचा मुद्दा चर्चेत येत होता; मात्र निवडणुकीनंतर प्रक्रिया पुन्हा संथ होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
२०२२ नंतर या योजनेच्या प्रक्रियेला निर्णायक गती मिळाली. माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी साकळाईचा विषय सातत्याने शासन दरबारी लावून धरत अधिकाऱ्यांच्या बैठका, प्रस्तावांचा पाठपुरावा, तांत्रिक अडचणी आणि सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रयत्न केले. २०२४ मध्ये योजनेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेला प्रत्यक्ष आकार मिळण्याची आशा निर्माण झाली.
पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राचा अडथळा दूर (Sakalai Lift Irrigation Scheme)
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न होता तो पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राचा. हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने योजनेच्या पुढील प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला होता. २०२४-२५ मध्ये जलसंपदा विभागाची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आल्यानंतर साकळाई योजनेच्या प्रक्रियेला पुन्हा वेग मिळाला. पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत योजनेतील अडथळे दूर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता आणि १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याने योजनेच्या पुढील प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला.
आता ९६७ कोटींच्या कामाचे टेंडर
साकळाई उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी ९६७ कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध झाल्याने योजनेने आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. वनविभागासह अन्य संबंधित विभागांच्या आवश्यक मान्यतांसाठीही मागील महिन्यात टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रत्यक्ष कामाचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून साकळाई योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अतिरिक्त पाण्यातून दुष्काळी भागाला दिलासा
१९५४ मध्ये घोड धरणासाठी केंद्रीय जल आयोगाने १०.४० टीएमसी पाणी साठ्याला मंजुरी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात धरणाची क्षमता ७.४० टीएमसी इतकी बांधण्यात आली. परिणामी दरवर्षी सुमारे तीन ते चार टीएमसी पाणी ओव्हरफ्लोच्या स्वरूपात वाहून जाते. या अतिरिक्त पाण्यापैकी १.८० टीएमसी पाणी साकळाई योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
साकळाईच्या वाटचालीतील महत्त्वाच्या घडामोडी
साकळाई योजनेचा इतिहास पाहता या मागणीसाठी अनेक वर्षे आंदोलने, निवेदने आणि बैठका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीत योजनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला; मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते.माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी खासदारकीच्या काळात सर्वेक्षण पूर्ण करून घेणे, प्रशासकीय पातळीवरील अडथळे दूर करणे आणि प्रस्तावाला गती देण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, शासन मान्यता आणि निधी मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती दिली.या प्रक्रियेत माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, स्व. आमदार शिवाजीराव कर्डिले, विद्यमान आमदार विक्रमसिंह पाचपुते, आमदार अक्षय कर्डिले यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली.
३२ जिरायती गावांना लाभ
साकळाई उपसा सिंचन योजनेचा लाभ अहिल्यानगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील ३२ जिरायती गावांना अपेक्षित आहे. यामध्ये चिखली, कोरेगाव, घोसपुरी, सारोळा कासार, खडकी, जाधववाडी, वाळकी, शिरढोण, हिवरे झरे, बाबुर्डी बेंड, दहिगाव, साकत, वाटेफळ, देऊळगाव सिद्धी, तांदळी, बडगाव, रुई छत्तीसी, आंबिलवाडी, गुणवडी, गुंडेगाव, राळेगण, मांडवगण, मठ पिंप्री, हातवळण, खांडगाव, महांडूळवाडी, कोळगाव, सुरेगाव, घुटेवाडी, कोतुळ, बांगर्डा आणि कामठी या गावांचा समावेश आहे.
सुमारे १२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा असल्याने साकळाई योजना पूर्ण झाल्यास या भागातील शेतीच्या चित्रात मोठा बदल होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या साकळाईच्या मागणीला आता प्रत्यक्ष कामाच्या रूपाने दिशा मिळते का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मिळालेल्या मंजुरी आणि पुढील प्रक्रियेला गती मिळाल्याबद्दल माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
