Shetkari Bhavan:श्रीगोंदा: तालुक्यातील शेतकरी बांधवांच्या सोयीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात नवीन “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन”(Shetkari Bhavan) बांधण्यास महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १ कोटी ५८ लाख १३ हजार ४५४ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे. ७६ लाख ४६ हजार रुपये इतके शासन अनुदान मंजूर झाले आहे. हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाणार असल्याची माहिती सभापती अतुल लोखंडे यांनी दिली.
अवश्य वाचा- इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या लग्नस्थळी चोरी; दोघा संशयीतांकडून दोन लाख ८९ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत
आधुनिक सोयींनी युक्त इमारत उभी राहणार (Shetkari Bhavan)
बाजार समितीमध्ये शेतीमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा मुक्कामाची गरज भासते. ही गरज ओळखून शासनाने ज्या बाजार समित्यांमध्ये अशी सोय नाही, तेथे नवीन भवन बांधण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या योजनेंतर्गत श्रीगोंदा येथे आधुनिक सोयींनी युक्त इमारत उभी राहणार असून, तेथे शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील.राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि माजी आमदार राहुल जगताप राजेंद्र नागवडे यांच्या विशेष सहकार्यातून हा निधी प्राप्त झाला आहे. बाजार समिती कडून या कामासाठी सर्व तांत्रिक पूर्तता करण्यात आली. या योजनेंतर्गत ‘अ’ वर्गातील बाजार समित्यांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या मॉडेलनुसार श्रीगोंदा बाजार समितीला ७६.४६ लक्ष रुपये इतके शासन अनुदान मंजूर झाले आहे. हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाणार असून, उर्वरित रक्कम बाजार समितीला स्वतःच्या निधीतून किंवा कर्जाच्या माध्यमातून उभी करावी लागणार आहे.
नक्की वाचा- राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू; १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश
एक वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक (Shetkari Bhavan)
प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या आत हे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उप अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिले जातील. या भवनाचा दैनंदिन खर्च, वीज, पाणी देयके आणि मनुष्यबळाचा खर्च संबंधित बाजार समितीलाच करावा लागणार आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ७ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून, या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हा उपनिबंधकांना सादर करण्याचे आदेशही सचिव, बाजार समिती यांना देण्यात आले आहेत.
