नगर : राज्यात १ मे महाराष्ट्र दिनापासून (May 1st) परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य (Marathi Language Made Mandatory for Rickshaw and Taxi Drivers) करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशाराच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिला. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
नक्की वाचा: राज्यात २.२१ लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती होणार ; मंत्री आदिती तटकरेंची माहिती
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
अवश्य वाचा: आयटीआर कधीपासून फाइल करता येणार? नवीन अपडेट आली समोर
राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे -प्रताप सरनाईक (Marathi Language)
ज्या प्रदेशात आपण राहतो, त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच १ मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता व वाचता येणे बंधनकारक राहील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य (Marathi Language)
मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे फेरतपासणी दरम्यान चालकांना मराठी येते का, याचीही कसून पडताळणी केली जाणार आहे. भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा पुढे आला होता. काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळवल्याचा गंभीर आरोप देखील करण्यात आला होता. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
