नगर: ऐकावे ते नवलच! असं आपण म्हणतो. मात्र नवल करावं अशीच एक घटना समोर आली आहे. एका शेतकऱ्याच्या बागेत पोपटांनी (Parrots) डाळिंब खाल्ली (Damage to Pomegranates) म्हणून चक्क कोर्टात १० वर्ष खटला चालला? ही घटना घडली आहे वर्धा जिल्ह्यात (Vardha District). वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेचे पोपटांमुळे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी शेतकऱ्याने एक दोन नव्हे तर तब्बल १० वर्षे कायदेशीर लढा (A 10-Year Legal Battle)दिला. अखेर, नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देत पोपटांनी केलेल्या डाळिंबाच्या बागेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
नक्की वाचा: चोरट्याचा गेम ओव्हर! चोरी करायला आलेल्या चोरट्याला महिलेनेचं पकडले
नेमकं प्रकरण काय? (Damage to Pomegranates Caused by Parrots)
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावचे ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर मे २०१६ मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या रानटी पोपटांनी हल्ला केला होता. या पोपटांनी बागेतील सुमारे २०० झाडांवरील डाळिंबांचा अक्षरशः फडशा पाडला होता. डेकाटे यांनी या नुकसानीबद्दल सरकारकडे भरपाई मागितली होती, परंतु सरकारने तांत्रिक कारणे देत ती नाकारली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, शासनाच्या नियमानुसार केवळ ‘रानटी हत्ती’ किंवा ‘रानटी गवे’ यांनी फळबागांचे नुकसान केलं तरच भरपाई दिली जाते. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद शासन निर्णयात नाही, असा दावा सरकारने केला होता.
अवश्य वाचा: आता PF काढण्यासाठी हे काम करा, अन्यथा मिळणार नाही PF चे पैसे
खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला (Damage to Pomegranates Caused by Parrots)
मात्र न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. “वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार पोपट हा ‘वन्यजीव’ श्रेणीत येतो. जर संरक्षित प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली नाही, तर शेतकरी वन्यजीवांना हानी पोहोचवणारे मार्ग अवलंबतील, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल,” असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत की, महादेव डेकाटे यांच्या २०० झाडांच्या नुकसानीसाठी प्रत्येक झाडामागे २०० रुपये याप्रमाणे भरपाई देण्यात यावी, १० वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्याचा हा विजय राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठीही आशेचा किरण ठरला असून या निर्णयाची चांगलीच चर्चा शेतकरी वर्गात रंगली आहे.
