Maliwada Gate | नगर : अहिल्यानगर शहरातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या माळीवाडा वेस ( Maliwada Gate ) पाडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम स्थगिती दिली. संबंधित वेस संरक्षित करून तिचे जतन व सुशोभीकरण करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे माळीवाडा परिसरातील नागरिक, इतिहास अभ्यासक आणि वारसा संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हे वाचा – रेहेकुरी अभयारण्य परिसरात सापडली कोळ्याची अत्यंत दुर्मिळ ‘नवी’ प्रजाती
जनहित याचिका दाखल ( Maliwada Gate )
गेल्या काही दिवसांपासून वाहतुकीच्या कारणास्तव माळीवाडा वेस पाडण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि काही संघटनांकडून केली जात होती. मात्र, ही वास्तू ऐतिहासिक वारसा असल्याने ती पाडू नये, अशी भूमिका घेत शिवसेना गटाचे नेते दत्तात्रय हरिभाऊ कावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
नक्की वाचा : देशातील ५८ इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांना कुलूप का? विद्यार्थ्यांचं काय होणार?
चारशे वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक वास्तू ( Maliwada Gate )
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माळीवाडा वेस सुमारे चारशे वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक वास्तू असल्याचे अनेक दस्तावेज, पुरावे आणि ऐतिहासिक नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या. हे पुरावे ग्राह्य धरत न्यायालयाने वेस पाडण्याच्या कोणत्याही कारवाईस स्थगिती देत, संबंधित ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण करून तिचे सुशोभीकरण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. या निर्णयामुळे शहरातील ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. माळीवाडा परिसरातील अनेक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान, दिवंगत इतिहास अभ्यासक भूषण देशमुख यांनी माळीवाडा वेस संवर्धनासाठी अनेक वर्षे सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यांनी या वास्तूच्या ऐतिहासिक महत्त्वाबाबत विविध पुरावे संकलित करून जतन केले होते. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये त्यांच्या संशोधनाचा मोठा उपयोग झाल्याची माहिती युवा नेते नितीन भुतारे यांनी दिली. त्यांच्या कार्यामुळेच वेशच्या ऐतिहासिक महत्त्वाला न्यायालयात भक्कम आधार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाचे नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, शिवसेना शहरप्रमुख संभाजी कदम, नगरसेविका सुरेखा कदम, नगरसेविका मंगल लोखंडे, परेश लोखंडे तसेच माळीवाडा परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे. ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
अवश्य वाचा : पुणे शहरातील महापालिकेच्या शाळांना रविवारपर्यंत सुट्टी जाहीर; कारण काय?
या जनहित याचिकेची बाजू अॅड. नारायण नरवडे यांनी प्रभावीपणे मांडली. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर माळीवाडा वेसचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
