Devendra Fadanvis : कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणार आर्थिक सहाय्य; फडणवीस सरकारचा निर्णय

0
Devendra Fadanvis : कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणार आर्थिक सहाय्य; फडणवीस सरकारचा निर्णय
Devendra Fadanvis : कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणार आर्थिक सहाय्य; फडणवीस सरकारचा निर्णय

नगर : राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी (Construction Workers) फडणवीस सरकारने (Devendra Fadanvis) मोठा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला आता आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांच्या विभागाकडून या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ३ लाख ५० हजार रुपयांची मदत मिळणार असल्याची माहिती आहे. बांधकाम कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ६ लाख ५० हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. तर दिव्यांग झाल्यावर कामगारांना २ लाख रुपयांचे सहाय्य मिळणार असल्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे राज्यातील कामगारांनी स्वागत केलं जात आहे.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला जाणार!

बांधकाम कामगार हा समाजातील अंतिम घटक (Devendra Fadanvis)

या विषयी बोलताना राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, बांधकाम कामगार हा समाजातील अंतिम घटक आहे. अपघात झाला तर त्या घराला आधार दिला पाहिजे. म्हणून नैसर्गिक मृत्यूसाठी मदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक मृत्यूसाठी साडेतीन लाख, अपघाती मृत्यूसाठी साडेसहा लाख, अपंगत्व आले तर २ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय निवृत्तीनंतर वेतन देण्याचा निर्णय घेत आहोत. तसेच महिलांना मॅटर्निटी लाभ देण्यात येईल. ज्या बांधकाम कामगारांची मंडळात नोंद आहेत त्यांना हा लाभ दिला जाईल. तर नोंदणी करताना ग्रामसेवकाचे पत्र लागायचे, ग्रामसेवकांनी नकार दिल्याने कंत्राटदारांना द्यायला सांगितले. तसेच तहसीलदार व इतर यंत्रणांच्या मदतीने हे प्रमाणपत्र देत आहोत, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.

हेही पहा : सराला बेटाच्या दिंडीत ७० टक्के तरुण

व्यापक ‘कामगार हित’ जपण्याला प्राधान्य द्यावे – मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश (Devendra Fadanvis)

कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक ‘कामगार हित’ जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणं आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.