Nitin Gadkari : नगर : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल (Ethanol) मिसळण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेला आता सोशल मीडियावरील वादाचीही किनार मिळाली आहे. E20 इंधनाच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात पोस्ट, व्हिडीओ आणि आरोप प्रसारित करण्यात आले. या मोहिमेत काही ठिकाणी डीपफेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या व्हिडीओंचाही वापर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नितीन गडकरी यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात टीका (Nitin Gadkari)
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होतो, वाहनांची कार्यक्षमता कमी होते आणि वाहनांचा देखभाल खर्च वाढतो, असा दावा करत अनेक सोशल मीडिया अकाऊंटवरून संताप व्यक्त करण्यात आला. याच मुद्द्यावरून नितीन गडकरी यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. गडकरी यांच्या कुटुंबाशी संबंधित इथेनॉल उद्योगाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी E20 धोरणाला पाठिंबा दिल्याचा आरोपही सोशल मीडियावर करण्यात आला. या आरोपांमुळे सोशल मीडियावर ‘E20 जनता पार्टी’ नावाने एक ऑनलाइन मोहीमही चर्चेत आली. काही अकाऊंटवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढचा नंबर नितीन गडकरींचा असल्याचे दावे करण्यात आले. मात्र, या पोस्ट आणि व्हिडीओंमधील अनेक दाव्यांवरून आता कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
डीपफेक आणि एआय व्हिडीओंविरोधात न्यायालयात धाव (Nitin Gadkari)
E20 इंधन धोरणाशी संबंधित मुद्द्यांवरून नितीन गडकरी यांच्याविरोधात चुकीची, बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणारी माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून पसरवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेषतः डीपफेक तंत्रज्ञान आणि एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या व्हिडीओंच्या माध्यमातून चुकीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणात मेटा, गुगल आणि एक्ससारख्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग खुला असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नितीन गडकरी यांना या प्लॅटफॉर्मविरोधात दिवाणी खटला दाखल करता येऊ शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
E20 धोरणाचा निर्णय कोणाचा? (Nitin Gadkari)
न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासंदर्भातील धोरण हे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेले इंधन. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे E20 इंधनाच्या निर्णयासाठी थेट नितीन गडकरी यांना जबाबदार धरून सोशल मीडियावर पोस्ट आणि व्हिडीओ प्रसारित करणे चुकीचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. गडकरी यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारा आणि चुकीची माहिती पसरवणारा मजकूर हटवण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात थेट सामग्री हटवण्याच्या आदेशाऐवजी, संबंधित प्लॅटफॉर्मविरोधात दिवाणी न्यायालयात कायदेशीर दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता नितीन गडकरी मेटा, गुगल आणि एक्सविरोधात स्वतंत्र दिवाणी खटला दाखल करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
E20 वरून सामान्य नागरिकांचा आक्षेप काय? (Nitin Gadkari)
E20 इंधनाचा मुद्दा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वाहनधारकांच्या वापरातील गाड्या, त्यांची इंजिन क्षमता, इंधनाची शिफारस आणि वाहनांच्या दीर्घकालीन देखभालीचा खर्च यावरही यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे. वाहन उत्पादकांनी विशिष्ट प्रकारच्या इंधनाची शिफारस केलेली असताना ग्राहकांना त्याच प्रकारचे इंधन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद वाहनधारकांकडून केला जात आहे. प्रत्येक वाहनाची तांत्रिक क्षमता वेगळी असते. त्यामुळे एकाच प्रकारचे इंधन सर्व वाहनांवर सक्तीने लागू करण्याऐवजी ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
