Vikhe Patil : अहिल्यानगर: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गाच्या (Belapur Parli Railway Line) प्रश्नावर आता आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhepatil) आणि नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील (Vakilrao Langhe Patil) यांनी वारंवार दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप करत बेलापूर-परळी रेल्वे कृती समितीने 9 ऑगस्ट रोजी लोणी येथील पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष रितेश भंडारी यांनी दिली.

हे वाचा: मनपाचा प्रारुप सुधारित विकास आराखडा जाहीर; 420 हेक्टर क्षेत्रावर 519 आरक्षणे

रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव 2022 पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत (Vikhe Patil)

भंडारी यांनी सांगितले की, बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव 2022 पासून केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रकल्पाला गती मिळावी आणि राज्य सरकारने आवश्यक पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी कृती समितीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथे सलग तेरा दिवस उपोषण केले होते. त्या आंदोलनावेळी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Fadanvis) आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांच्यासोबत कृती समितीची बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

मात्र, अनेक महिने उलटूनही संबंधित बैठक आयोजित करण्यात आली नसल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून 30 जून रोजी मुंबईतील मंत्रालयासमोर पुन्हा उपोषण करण्यात आले. त्यावेळीही आमदार लंघे पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून पंधरा दिवसांच्या आत बैठक निश्चित केली जाईल, असे लेखी व तोंडी आश्वासन दिल्याचे भंडारी यांनी सांगितले.

हेही वाचा: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राम शिंदेंच्या भेटीगाठी; राजकीय चर्चांना उधाण

त्यानुसार उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, पंधरा दिवसांचा कालावधी संपून एक महिन्याहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही कोणतीही बैठक झाली नसल्याने कृती समितीमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्याचे कारण वारंवार पुढे केले जात असले, तरी दोनदा आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता न झाल्याने आता थेट पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच उपोषण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

सत्ताधारी पक्षाचे असूनही मुख्यमंत्री लोकप्रतिनिधींना वेळ देत नाहीत (Vikhe Patil)

कृती समितीने यावेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पालकमंत्री आणि नेवासाचे आमदार हे लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षाचे असूनही मुख्यमंत्री त्यांना वेळ देऊ शकत नाहीत, हे आश्चर्यकारक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री खरोखरच वेळ देत नाहीत की राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर पुरेसा आग्रह धरलेला नाही, असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे.

नक्की वाचा: सरपंच महिला आरक्षणावर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; महिला आरक्षण पुन्हा देता येणार नाही

बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गालाच प्राधान्य दिले जात नाही (Vikhe Patil)

याशिवाय, शनिशिंगणापूर-राहुरी तसेच नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गांसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री स्तरावर बैठका होत असताना बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गालाच प्राधान्य का दिले जात नाही, असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या रेल्वे प्रकल्पाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत असल्याचा दावा समितीने केला.

रेल्वे मार्ग झाल्यास अहिल्यानगरसह बीड आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांना थेट रेल्वे संपर्क

कृती समितीच्या मते, हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास अहिल्यानगरसह बीड आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांना थेट रेल्वे संपर्क मिळेल. त्यामुळे उद्योग, व्यापार, कृषी मालाची वाहतूक आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने या मार्गाचे मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री, रेल्वेमंत्री आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक तातडीने घेऊन प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

9 ऑगस्ट रोजी डॉ. विखे पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण

दरम्यान, 9 ऑगस्ट रोजी लोणी येथे होणाऱ्या उपोषणात रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी विविध गावांतील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी आणि सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. समितीने याला बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठीचे तिसरे मोठे आंदोलन असल्याचे सांगत, यावेळीही मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र असेल, असा इशाराही दिला आहे.

अवश्य वाचा: ‘पॅलेट गनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा