Farmers’ semi-naked hunger strike : नगर : नेवासा तालुक्यातील शिंगवे तुकाई (Shingve Tukai) गावाचा वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी गुरुवारी अहिल्यानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या (Water Resources Department) कार्यालयासमोर अर्धनग्न उपोषण सुरू (Farmers’ semi-naked hunger strike) केले. गावाचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित
यावेळी पांडुरंग होंडे, ज्ञानेश्वर पवार, विठ्ठल पवार, शिवाजी सावंत, बाबासाहेब धाडगे, बाबासाहेब होंडे, उद्धव पवार, नवनाथ पवार, रायभान पवार, अमोल पवार, माऊली पुंड, विजय गवळी आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पाण्याअभावी दुष्काळसदृश स्थिती (Farmers’ semi-naked hunger strike)
शिंगवे तुकाई परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पाण्याची मोठी गरज आहे. पाण्याअभावी शेतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असून, अनेकदा दुष्काळसदृश परिस्थितीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये गावाचा समावेश झाल्यास परिसरातील पाणीप्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. गावाचा वांबोरी चारी योजनेत समावेश व्हावा यासाठी गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांकडून संबंधित विभागाकडे निवेदने देण्यात आली आहेत. अधिकारी आणि प्रशासनाकडे प्रत्यक्ष भेटूनही मागणी मांडण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही या प्रश्नावर निर्णय झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अर्धनग्न उपोषणाचे आंदोलन सुरू करण्यात आले.
यावेळी आंदोलकांनी शिंगवे तुकाई गावाचा वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये तातडीने समावेश करण्याची मागणी केली. मागणीचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, प्रशासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. गरज पडल्यास मुंबईतील मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगल्यावर जाऊन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला. वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये शिंगवे तुकाई गावाचा समावेश झाल्यास परिसरातील दुष्काळसदृश परिस्थिती दूर होऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
