Amol Khatal : संगमनेर : शहर व ग्रामीण भागात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या पुरवठा, तस्करी व विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार अमोल खताळ (Amol Khatal) यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वेळोवेळी केली होती. अमली पदार्थांचा (Narcotics) सखोल तपास करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांचे विशेष पथक नेमावे, या अवैध धंद्यांना राजाश्रय कोण देत आहे याची चौकशी करावी तसेच दोषींवर विद्यमान कायद्यांतर्गत कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
नक्की वाचा : ग्रामीण भागातील लोडशेडिंग विरोधात खताळ आक्रमक; पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला प्रश्न
अमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्याबाबत चिंता
राज्यातील अमली पदार्थांची विक्री, तस्करी आणि सेवन रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून व्यापक मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अमली पदार्थ व्यापार आणि सेवनाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थविरोधी कारवाईसाठी स्वतंत्र युनिट उभारण्यात येणार आहे. या युनिटच्या माध्यमातून अमली पदार्थांच्या साखळीचा शोध घेऊन तस्करी, पुरवठा आणि विक्री करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई केली जाईल. संगमनेर तालुक्यातही अमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्याबाबत नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात असताना आमदार खताळ यांनी हा प्रश्न सातत्याने विधिमंडळात उपस्थित केला होता.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पोलीस यंत्रणेला मिळणार अधिक बळ (Amol Khata)
युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या घातक प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती.राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच संगमनेरसह राज्यातील विविध भागांमध्ये अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला अधिक बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, आमदार अमोल खताळ यांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत अमली पदार्थांच्या विक्री, तस्करी व सेवनाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवून युवकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक प्रभावी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
